राजू गेडाम
मूल : कोरोनाकाळात शासनाच्या लाखो रुपयांची बचत झाली तर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्यास आर्थिक अडचण भासत नाही. हे जरी खरे असले तरी अधिकारीच याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. मूल येथे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रशासकीय भवनात तहसील कार्यालयासोबत इतरही शासकीय कार्यालयासाठी इमारत बांधण्यात आली. यासाठी सात कोटी रुपये खर्च झाला. यात इतर कार्यालय स्थलांतरित झाले. मात्र जमीन व प्लाॅटची खरेदी विक्री करणारे दुय्यम निबंधक कार्यालय मात्र हे ना ते कारण देऊन भाड्याच्या इमारतीतच आहे. त्यामुळे दरवर्षी शासनाला लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे.
खरेदी विक्री करण्याचे कार्यालय असलेले दुय्यम निबंधक कार्यालय हे तहसील कार्यालयाजवळ असावे, यासाठी प्रशासकीय भवनात दुय्यम निबंधक कार्यालयाची इमारत तयार करण्यात आली. या संदर्भात दुय्यम निबंधक कार्यालयाने प्रशासकीय भवनाचे बांधकाम सुरु असताना स्वत: पहाणी करुन कार्यालय निश्चित केले होते. तहसील कार्यालयाजवळ दुय्यम निबंधक कार्यालय असले की जनतेला धावपळ करावी लागू नये, हा उद्देश ठेवून प्रशासकीय भवनात इमारत बांधण्यात आली. जमीन व प्लाॅटची खरेदी विक्री करण्यासाठी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात जनता येत असल्याने त्यांना इतरत्र ये जा करण्यास त्रास होऊ नये हाच उद्देश असल्याने प्रशासकीय भवनात ही व्यवस्था करण्यात आली. गेल्या दीड वर्षापासून कार्यालयाची इमारत तयार असताना या ना त्या कारणाने दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या इमारतीत कार्यालय स्थलांतरित केले जात नसल्याची बाब समोर आली आहे.त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करुन बांधण्यात आलेली इमारत ओस पडली आहे तर दुसरीकडे वर्षभरात लाखो रुपये भाड्याच्या रूपाने शासनाला द्यावे लागत आहे.
बॉक्स
शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही
एकीकडे कोरोनाच्या काळात रूपयाची काटकसर केली जात आहे. विकास कामावर कात्री लावून कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पैसा खर्च केला जात असताना मात्र शासनाचे लाखो रुपये इमारत उपलब्ध असताना भाड्यापोटी खर्च करावे लागत आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वयक नसल्यामुळे असा प्रकार घडत आहे. या गंभीर बाबीकडे लक्ष घालून दुय्यम निबंधक कार्यालय शासनाने तयार केलेल्या प्रशासकीय भवनात स्थलांतर करण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे.