लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : कोर्टाची पायरी चढावी लागलेल्या अनेकांना वकील नेमण्याचा खर्चही परवडत नाही. अशा गरजू आणि गरीब नागरिकांना विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत वकील सेवा पुरविण्यात येते. मात्र, याबाबत अनेकांना माहितीच नसल्याने या सेवांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत असल्याचे दिसून येतात.
कोर्टातील केसेसमध्ये अनेकदा पक्षकारांना वकील नेमावा लागतो. मात्र, गरजू आणि गरीब लोकांना वकील नेमण्याचीही ऐपत नसते. त्यामुळे अनेकजण कारागृहात लटकून असतात. परंतु, गरजूंना न्यायासाठी विधि सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत वकील सेवा देण्यात येते. त्यांना अनेकांना फायदा होतो.
कोणाला मिळतो मोफत सरकारी वकील ? मोफत कायदेशीर मदतीसाठी अनु. जातीचा किंवा अनु. जमातीचा सदस्य घटनेच्या अनुच्छेद २३ मध्ये उल्लेखित मानवी तस्करी किवा सक्तीच्या मजुरीचे बळी, कोणतीही स्त्री किवा मूल, शोषण व वेठबिगारीचे बळी ठरलेले व्यक्ती, मनोरुग्ण किवा दिव्यांग व्यक्ती, जातीय हिंसा पीडित व्यक्ती आदींना विनामूल्य न्याय मिळवू शकतो.
माहितीअभावी अत्यल्प जणांनी घेतला लाभ गरजूंना मोफत वकील मिळत असतो, याबाबतची माहिती नाही. त्यामुळे या सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
विधितज्ज्ञ म्हणतात... "प्रशासन व न्यायपालिकेतर्फे मोफत विधि सल्ला पुरवण्यासाठी विभाग असले तरी पक्षकार त्याचा लाभ घेण्याचे टाळतात. अनेक पक्षकार वकिलाचा सल्ला न घेता नातेवाईक व एजंट्सचे सल्ले घेतात. त्यामुळे न्यायपालिकाविरुद्ध संभ्रम निर्माण होतो. मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालय येथील प्रतिष्ठित वकिलांची आणि मोठमोठ्या चेंबर्सची फिस ही सहजासहजी सामान्य जनतेस परवडणारी नसते. पक्षकारास भारताच्या संविधानावर विश्वास ठेवायला हवे. शासनाने यावर ठोस कृती कार्यक्रम आखणे गरजेचे असून सामाजिक संस्था व वकिलांनीदेखील काही प्रमाणात प्रो-बोनो केसेस चालवित सामाजिक दायित्व जपले पाहिजे. तरच, न्यायव्यवस्थेबद्दल विश्वास वृद्धिंगत होईल." - अॅड. आशिष मुंधडा, विधितज्ज्ञ