चंद्रपूर : केंद्रशासन पुरस्कृत अमृत-2 अभियानांतर्गत चंद्रपूर शहरासाठी 270.13 कोटी रुपयांच्या वाढीव पाणी पुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांनातून चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्णत्वास येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नगर विकास विभागाने निर्गमित केला आहे.
केंद्राच्या अमृत दोन अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरितक्षेत्र विकास इत्यादी पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येत आहे. यापुर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील 44 शहरांमध्ये मलनि:सारणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत राज्याच्या 18236.39 कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये चंद्रपूर महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा प्रकल्प समाविष्ट व्हावा, यासाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून चंद्रपूर नगरातील नागरिकांसाठी उत्तम प्रकारे पाणी पुरवठा होण्यासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे.
या प्रकल्पाकरिता केंद्र शासनामार्फत प्रकल्पाच्या 33 टक्के म्हणजे 90.03 कोटी रुपये मिळणार असून, राज्य शासन यासाठी प्रकल्पाच्या 36.67 टक्के रक्कम म्हणजे 99.06 कोटी रुपये देणार आहे. तर चंद्रपूर महानगरपालिका 30 टक्के रक्कम अर्थात 81.04 कोटी रुपये निधी देणार आहे.
चंद्रपूर शहराकरीता वाढीव पाणीपुरवठा योजना -सद्यस्थितीत इरई धरणावरून 12 दलघमी पाण्याची उचल महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येते. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर करण्याबाबत महानगरपालिका व महाजनकोमध्ये करारनामा झाला आहे. सदर करारनाम्यातील अटीनुसार पुनर्वापराकरीता उपलब्ध होण्याच्या पाण्याच्या बदल्यात शहरातील पाणी पुरवठ्याकरीता इरई धरणावरून पाणी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले आहे. शहरात पुढील 25 वर्षाकरीता इरई धरणावरून अतिरिक्त उपलब्ध होणारे पाणी लक्षात घेता अमृत 2.0 अंतर्गत चंद्रपूर शहराकरीता वाढीव पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहे.
यामध्ये नवीन इनटेक वेल, इस्पेक्शन वेल, पंपिंग हाऊस, बीपीटी, ऍप्रोच ब्रिज, पंपिंग मशिनरी, डब्ल्युटीपी, ट्रान्समिशन नेटवर्क आदींचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत पाण्याची उचल 45 एम.एल.डी. असून भविष्यातील पाण्याची मागणी (वर्ष 2048 पर्यंत) 91.16 एम.एल.डी. असू शकते. त्यामुळे उर्वरित पाण्याची मागणी 46.16 एम.एल.डी. असणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेकरीता सदर कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे 24 एप्रिल 2023 रोजी सादर करण्यात आला होता. राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीमध्ये प्रस्तावाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली असून राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती कार्यकक्षाकडे सदर प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच 9 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर शहराच्या वाढीव पाणी पुरवठा योजनेकरीता 270.13 कोटीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.