कन्हान, वैनगंगा, प्राणहिता नद्यांचे होणार पुनरूज्जीवन

व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य अथवा कॉरिडॉर परिसरातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या दोन्ही बाजूला २ किमी अंतरावर असलेल्या किनारपट्टी भागातील वृक्षतोड करण्यास वन विभागाला मनाई करण्याचे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल अंतर्गत गठित रिजनल एम्पॉवरमेंट कमिटीने (आरईसी) दिले.

ठळक मुद्देकाठावरील वृक्ष तोडण्यास मनाई रिजनल एम्पॉवरमेंट कमिटीचे वन विभागाला निर्देश

राजेश मडावीलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य अथवा कॉरिडॉर परिसरातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या दोन्ही बाजूला २ किमी अंतरावर असलेल्या किनारपट्टी भागातील वृक्षतोड करण्यास वन विभागाला मनाई करण्याचे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल अंतर्गत गठित रिजनल एम्पॉवरमेंट कमिटीने (आरईसी) दिले. या निदेर्शांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास विनाशाच्या गर्तेत सापडलेल्या कन्हान, वैनगंगा व प्राणहिता नद्यांच्या पुनरूज्जीवनाला चालना मिळू शकते. सदर समितीने फॉरेस्ट सर्वे आॅफ इंडियाकडून नद्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे सूचविले होते. सर्वेक्षणातील निष्कषार्नुसारच या समितीने हा निर्णय घेतला आहे.वनविभागाकडून दरवर्षी नियोजन आराखड्यानुसार त्यांच्या अधिकार कक्षेत येणाºया वृक्षांची कटाई केली जाते. यामध्ये नदी व नाल्याच्या किनाºयावर असलेल्या वृक्षांचीही कटाई होत असल्याने नद्यांच्या पाणी टिकवून ठेवण्याच्या नैसर्गिक क्षमतेवर अनिष्ट परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे वन विभागाच्या वार्षिक नियोजनातील आराखड्यात तरतूद नसतानाही पूर्ण वाढ झालेल्या वृक्षांची म्हणजे ट्री फिलिंग वृक्षांची कटाई केल्याने नद्यांची एकूणच वहन क्षमता नष्ट होऊ लागली आहे. नद्या व नाल्यांच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होऊनही वन विभागाने वार्षिक आराखड्यात बदल केला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या रिजनल एम्पॉवरमेंट कमिटीने वृक्षतोडीमुळे बाधित झालेल्या महाराष्ट्रातील नद्यांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी फॉरेस्ट सर्वे आॅफ इंडियाकडे सोपविली होती. या सर्वोच्च संस्थेने काही महिन्यांपूर्वीच सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून सदर अहवाल समितीकडे सुपुर्त केला. या अहवालानुसार राज्यातील १६ नद्यांच्या संवर्धनासाठी दोन्ही बाजूने दोन किमी व नाल्याच्या दोन्ही बाजूने ५०० मिटर अंतरावरील वृक्षतोड करण्यास (ट्री फिलिंग) वन विभागाला मनाई केली आहे. त्यामुळे नदी- नाल्यांच्या पुनरूज्जीवनाला यापुढे चालना मिळू शकते.रेल्वे व महामार्गावर अंडरपासेस अनिवार्यव्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्य व कॉरिडॉर परिसरातून जाणारा रेल्वेमार्ग व महामार्गावर अंडरपासेस नसल्याने वन्य प्राण्यांचा बळी जाण्याच्या घटना सतत वाढत आहेत. परंतू, यावर पर्याय काढण्यात आला नाही. त्यामुळे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी रिजनल एम्पॉवरमेंट कमिटीने रेल्वे व महामार्गावर अंडरपासेस तयार करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.नद्यांच्या पुनरूज्जीवनाकडे दुर्लक्ष करून दरवर्षी सरसकट वृक्षतोड केली जाते. यातून नदी व नाल्यांवर विघातक परिणाम होत आहेत. याला कायमचा प्रतिबंध घालण्यासाठी आरईसीने कठोर भूमिका घेतली. नागपुरात एक महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत वृक्षतोडीला मनाई करण्याचा निर्णय झाला. याशिवाय लॅण्डबँक तयार करणे व खासगी विकासकांना वनजमिनी देताना रोपवाटीका विकसित करण्याचे प्रस्ताव समितीकडे विचाराधीन आहेत.- प्रा. सुरेश चोपणे, सदस्य रिजनल एम्पॉवरमेंट कमिटी, दिल्ली