चंद्रपूर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा समृद्धी एस. भीष्म यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयात व सर्व तालुक्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये विविध प्रकरणांमध्ये तब्बल ५ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली.
लोक अदालतीमध्ये वरोरा येथील दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर येथे प्रलंबित असलेले महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ पक्षकार असलेल्या भूसंपादनाची एकूण १३३ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ८२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून मोबदल्याची एकूण रक्कम ५ कोटी २८ लक्ष ८७ हजार ८०५ रुपये संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली. भूसंपादनाची प्रकरणे बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होती. परंतु, महामंडळाने व पक्षकारांनी तडजोडीची तयारी दाखवून प्रकरणात मोबदल्याची रक्कम अदा केलेली आहे.
आजपर्यंत झालेल्या लोक अदालतींपैकी या लोकअदालतीमध्ये ही विशेष बाब आहे. भूसंपादन प्रकरणाबाबत लोक अदालत यशस्वी होण्यासाठी सर्व न्यायाधीश, सर्व वकील, न्यायालय कर्मचारी, पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी यांनी दिली आहे.