शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

ब्रम्हपुरी जिल्हा निर्मितीसाठी पंचायत समितीचा ठराव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 13, 2018 12:26 AM

जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्हा निर्मिती करण्यासंदर्भात राज्य शासन विचार करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ब्रम्हपुरी पंचायत समितीने ठराव पारित केल्याने तो राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

ठळक मुद्देबहुमताने मंजूर : पं. स. च्या सर्व सदस्यांचा पाठिंबा

लोकमत न्यूज नेटवर्कब्रम्हपुरी : जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्हा निर्मिती करण्यासंदर्भात राज्य शासन विचार करीत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ब्रम्हपुरी पंचायत समितीने ठराव पारित केल्याने तो राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.उपसभापती विलास उरकुडे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून ब्रम्हपुरी जिल्हा शासनाने घोषित करावा, असा ठराव सभागृहात मांडला या ठरावाला गटनेते रामलाल दोनाडकर यांनी अनुमोदन दिले. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी गटाच्या नऊ सदस्यांनी पाठिंबा देऊन हा ठराव सभागृहात बहुमताने संमत केला. यासंदर्भात माहिती देताना उपसभापती उरकुडे म्हणाले, ब्रम्हपुरी हे शहर मध्यवर्ती ठिकाण आहे. लोकसंख्या, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय सोयी सुविधा, विविध विभागांची शासकीय कार्यालये उपलब्ध आहेत. जिल्ह्याचे विभाजन करताना शासनाने प्रामुख्याने ब्रम्हपुरी शहराचाच आधी विचार करावा, यासाठी हा ठराव घेण्यात आला. गडचिरोली जिल्हा निर्मितीच्या आधीपासूनच ब्रम्हपुरी जिल्ह्याची मागणी सुरू झाली होती. परंतु याकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे , असेही त्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.शासनाने जिल्ह्याचे विभाजन करताना सर्वप्रथम ब्रम्हपुरीचा विचार करावा. ब्रम्हपुरी हे ठिकाण चंद्रपूरपासून १२५ किमी लांब आहे. तालुक्यातील जनतेला शासकीय कामासंदर्भात ये-जा करताना आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. ब्रम्हपुरी शहर आणि परिसराचा अद्याप विकास झाला नाही.नवीन जिल्हा निर्मिती झाल्यास विकासाला चालना मिळेल. जिल्हास्थळाच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधाही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीने यासंदर्भात बहुमताने ठराव पारित करण्यात आला. शासनाने सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध असलेल्या ब्रम्हपुरीला जिल्ह्याचा दर्जा प्रदान करावा, यावर उपस्थित सदस्यांनी पं. स. सभागृहात समर्थनार्थ ठाम भूमिका मांडल्याने मागणीला चळवळीचे स्वरूप येऊ शकते.शासनाला ठराव पाठविणारराज्य सरकारने जिल्हा निर्मितीसंदर्भात हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त माध्यमातून पसरले आहे. परंतु, मागील अनेक वर्षांपासून ब्रह्मपुरी जिल्हा निर्मितीसाठी जनजागृती मोहीम राबविले जात आहे. या मागणीला सर्वच राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असून विविध सामाजिक संघटनादेखील प्रबोधनाचे कार्य करीत आहेत. या परिसराच्या विकास अनुशेष अद्याप पूर्ण झाला नाही. अनेक कामे रेंगाळली आहेत. जिल्हा झाल्यास विकासाला गती येईल. तसेच नागरिकांच्या समस्या दूर होतील. पंचायत समितीच्या वतीने हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.