लोकमत न्यूज नेटवर्ककोरपना : मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी गडचांदूर येथील गांधी चौकात सकल मुस्लिम समाज आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने हाजी मुनाफ कुरेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले.मुस्लिम समाज कष्टकरी व प्रामाणिक म्हणून ओळखला जातो. हस्तकला, शेती, शेतमजुरी तसेच विविध लहान व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतो. मात्र सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास न झाल्याने आजही मागासलेपणा कायम आहे. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचा लेखाजोखा न्यायमूर्ती सच्चर समितीने सरकारपुढे ठेवला. या अहवालात मुस्लिम समाज किती मागासला आहे, याबद्दलची माहिती सरकारला देण्यात आली आहे. या आधारावर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे, न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा व न्यायमूर्ती सच्चर या दोन आयोगांनी मागासलेपणा सिद्ध केला. संविधानातील कलम १४, १५ व १६(४) नुसार महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय मुस्लिमांना विशेष मागास प्रवर्ग (अ) निर्माण करून फक्त ५ टक्के आरक्षण सरकारने ९ जुलै २०१४ ला प्रदान केले होते. उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक आरक्षण देण्याचे मान्य केले. परंतु सरकारने तेही दिले नाही. प्रशासकीय सेवेतील आरक्षण रद्द झाले. ही त्रुटी सुधारून शिक्षण व प्रशासकीय सेवेत आरक्षण द्यावे, विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृह, मुस्लिम समाजाला अॅट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण व बेरोजगारांना व्यवसायासाठी कर्ज देण्याच्या आदी मागण्या तहसीलदार हरिश गाडे यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आल्या.
आरक्षणासाठी मुस्लिम समुदायाचे धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2018 00:10 IST
मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी गडचांदूर येथील गांधी चौकात सकल मुस्लिम समाज आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने हाजी मुनाफ कुरेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आरक्षणासाठी मुस्लिम समुदायाचे धरणे
ठळक मुद्देशेकडो नागरिक सहभागी : सच्चर आयोगानुसार आरक्षण देण्याची मागणी