लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : 'पीएफआरडीए' कायदा रद्द करा, सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, 'डीसीपीएस', 'एनपीएस'मधील जमा असलेले कर्मचारी, शिक्षकांचे १० टक्के अंशदान व्याजासह परत करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करा, यासह अन्य मागण्यांना घेऊन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा शाखा चंद्रपूरच्या वतीने विविध आंदोलने केली. मात्र, तोडगा निघाला नसल्याने आता कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे.
प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वतीने शासनाला अल्टीमेटम देण्यासाठी गुरुवारी (दि. २६) जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरामध्ये दुपारी २ वाजता लक्ष्यवेध निदर्शने करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात विविध विभागाचे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आणि सार्वजनिक संस्थांमधील खासगीकरण थांबवा, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचे त्वरित गठन करा या मागण्याही केल्या जाणार आहेत. जिल्हा तथा तालुकास्तरावरील सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, तसेच इतर विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक जेऊरकर, सरचिटणीस राजू धांडे, कार्याध्यक्ष संतोष अतकारे व अविनाश बोरगमवार, कोषाध्यक्ष श्रीकांत येवले यांनी केले आहे.