नागभीड ब्रॉडगेजसाठी १४०० कोटींची तरतूद

भविष्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा ते गडचिरोली रेल्वेमार्ग झाल्यावर गडचिरोली नागपूरशी रेल्वेने जोडले जाईल. त्यामुळे या जिल्ह्याच्या विकासाला उपयुक्त ठरणार आहे. नागभीड शहराच्या विकासातही भर पडण्याची आशा निर्माण झाली. रेल्वे मार्ग बांधकामासाठी जिओटेक्निकल सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. रेल्वे मार्गाच्या पायाभूत आराखड्याल तज्ज्ञांकडून मान्यता मिळाली.

ठळक मुद्देजिओटेक्निकल सर्वेक्षण पूर्ण : दोन वर्षांतच रेल्वे धावणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉपोरेशनच्या वतीने नागभीड- नागपूर नॅरोगेजे रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यासाठी १ हजार ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. सदर कंपनी महाराष्ट्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयाचा संयुक्त उपक्रम असून जिओटेक्निकल सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. १ डिसेंबरपासून कामाला सुरूवात होणार असल्याने येत्या दोन वर्षांत या मार्गावरून ब्रॉडगेज रेल्वे धावणार, असा दावा दक्षिण पूर्व मध्ये रेल्वे नागपूर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला.नागपूर ते नागभीड नॅरोगेजचे ब्रॉडगेजमध्ये काम २१ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन रेल्वेने तयार केले आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होत असल्याने नागपूर इतवारी रेल्वेस्थानकावरून सुटणाऱ्या नॅरोगेज नागभीड रेल्वे मार्गावरील गाड्या १ डिसेंबरपासून बंद करण्याची अधिसूचना दक्षिण पूर्व- मध्य रेल्वेच्या झोनल कार्यालयाने सोमवारी काढली. हा रेल्वे मार्ग चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्लक्षित भागाला जोडणार आहे. भविष्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा ते गडचिरोली रेल्वेमार्ग झाल्यावर गडचिरोली नागपूरशी रेल्वेने जोडले जाईल. त्यामुळे या जिल्ह्याच्या विकासाला उपयुक्त ठरणार आहे. नागभीड शहराच्या विकासातही भर पडण्याची आशा निर्माण झाली. रेल्वे मार्ग बांधकामासाठी जिओटेक्निकल सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. रेल्वे मार्गाच्या पायाभूत आराखड्याल तज्ज्ञांकडून मान्यता मिळाली. या मार्गावरील लहान-मोठे पूल आणि भुयारी मार्ग उभारणे, ब्रॉडगेज रूळ टाकणे आणि नॅरोगेज रेल्वेमार्ग काढून टाकण्यासाठी १ डिसेंबरपासून नागपूर ते इतवारी नॅरोगेज मार्ग बंद करण्यात येणार आहे.अशी मिळाली मंजुरीरेल्वेमार्गाची लांबी ११६ किमी आहे. या प्रकल्पात महाराष्ट्र सराकर आणि रेल्वे मंत्रालय ५०-५० टक्के वाटा राहणार आहे. या प्रकल्पाला २०१३-१४ रोजी सर्वप्रथम मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम एम. आर. आयडीसीला हस्तांतरीत करण्यात आले. रेल्वे मंडळाने या प्रकल्पाला ९ जुलै २०१९ रोजी तत्वत: मान्यता दिली. एम.आर. आयडीसीच्या वतीने या रेल्वे मार्गाने वाहतूक व आर्थिक दृष्टिकोणातून विश्लेषण करण्यात आले होते. त्यामुळे १ हजार ४०० कोटींचा प्रकल्प खर्च डीपीआर रेल्वे मंडळाकडे ३० आॅक्टोबर २०१९ रोजी पाठविण्यात आला.