स्वस्त धान्य दुकानातील तूर डाळ महागली

सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातील तूर डाळ २० रूपयांनी महागल्याने सर्वसामान्य ग्राहक विकत घेण्यास टाळाटाळ करू लागले तर दुसरीकडे दुकानदारांचा नफा घटल्याने दुकानदारही पेचात पडले आहेत.

ठळक मुद्देसर्वसामान्यांमध्ये नाराजी : नफा घटल्याने दुकानदारही पेचात

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातील तूर डाळ २० रूपयांनी महागल्याने सर्वसामान्य ग्राहक विकत घेण्यास टाळाटाळ करू लागले तर दुसरीकडे दुकानदारांचा नफा घटल्याने दुकानदारही पेचात पडले आहेत.मागीलवर्षी राज्यामध्ये तुरीचे बंपर उत्पादन झाले. शासनाला शेतकऱ्यांकडून तूर डाळ विकत घेण्यासाठी वारंवार वेगवेगळी कारणे पुढे करावी लागली होती. शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ उपलब्ध असूनही शासनाला खरेदीचे नियोजन करता आले नाही. दरम्यान, शेतकºयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाल्यांनतर शासनाने तूर डाळ खरेदीची मोहीमच सुरू केली. त्यामुळे तूर डाळीचे दर घसरले. शासकीय गोदामामध्ये मोठा साठा झाल्याने अंगणवाडी केंद्रापासून तर विद्यार्थ्याचे वसतिगृह तसेच अन्य विभागांनाही तूर डाळ खरेदीसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सक्ती केली होती. अर्थातच जादा उत्पन्नामुळे तूर डाळीचे दर कमी झाले.सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून माफक दरात मिळू लागली. जानेवारी २०१९ पर्यंत डाळीच्या किंमती फारशा वाढल्या नाही. मार्च २०१९ या महिन्यात सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात ३५ रूपये किलो दराने डाळ मिळत होती. एप्रिल २०१९ मध्ये २० रूपयांनी वाढ करून ५५ रूपये प्रतिकिलो करण्यात आली.विशेष म्हणजे, शासनाकडून दुकानदारांना मार्च महिन्यामध्ये प्रतिकिलो ३१ रूपये दराने मिळत होती. आता दुकानदारांनाच ५३ रूपये ५० पैसे प्रतिकिलो दर लागू करण्यात आला. एका किलोवर दीड रूपये नफा मिळत असल्याने तूर डाळ ग्राहकांना विकायची कशी, हा प्रश्न दुकानदारांपुढे निर्माण झाला आहे. खरेतर स्वस्त धान्य दुकानातील तूर डाळीच्या किमती वाढविण्याची काही गरज नव्हती.सर्वसामान्य ग्राहकांना रोजच्या दैनंदिन आहारात तूर डाळ उपयोग आणण्यासाठी सरकारी स्वस्त धान्य दुकान आधार ठरत होते शासनाने अचानक किंमत वाढवून त्यांना डाळीपासून वंचित ठेवले आहे.खुल्या बाजारातून विकत घेणे अशक्यसरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून तूर डाळीच्या किमती वाढविल्याने खुल्या बाजारातून विकत घेणे गरिबांना शक्य होणार नाही. ही डाळ आता खुल्या बाजारात प्रतिकिलो ७५ रूपये दराने विकल्या जात आहे. सर्वसामान्य विकत घेणे परवडण्यासारखे नाही. गरिबांची अडचण लक्षात घेऊन शासनाने ही दरवाढ तातडीने मागे घेण्याची मागणी दुकानदारांसह ग्राहकांनी केली आहे.