पोलीस अधिकारी व कर्मचारी नोकरीवर असताना त्यांना सरकारी घरे देण्यात येत असतात. मात्र सेवानिवृत्ती झाल्यानंतर त्यांना ही घरे सोडावी लागतात. त्यामुळे पोलिसांना कायमस्वरुपी घरे मिळावी यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या निधीतून पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांना मूळ वेतनाच्या आधारावर कर्ज देण्यात येते.
या योजनेतंर्गत राज्यातील तीन हजार पोलिसांनी गृह कर्जासाठी संपूर्ण कागदपत्रानिशी अर्ज केले आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे ३०० च्या जवळपास पोलीस कर्मचाऱ्यांनी महासंचालक कार्यालयाकडे अर्ज केला. मात्र मागील दीड वर्षांचा कालावधी लोटूनही अद्यापही त्यांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे पोलिसांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे.
बॉक्स
पोलीस बॉईजचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
फोटो : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना शिष्टमंडळ.
राज्यातील तीन हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांनी डीजी लोनसाठी महासंचालक कार्यालयाकडे अर्ज केले आहे. याला दीड वर्षाचा कालावधी लोटला मात्र अद्यापही कर्ज प्रकरण मंजूर झाले नाही. त्यामुळे डीजी लोनचे प्रस्ताव त्वरित मंजूर करावे, अशी मागणी पोलीस बॉईज असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष भुवनेश्वर निमगडे, जिल्हा संघटक सद्दाम अन्सारी, शहर संघटक साहील मडावी, महिला संघटिका मंथना नन्नावरे, राकेश कोकोडे, शहर अध्यक्ष देवीदास बोबडे, उपाध्यक्ष बशिरभाई अन्सारी, लक्ष्मीकांत डोंगरे, अनिल वैद्य, संपर्क प्रमुख दिलीप उरकुडे, अशिष नगराळे, कुंदन राजुरकर, अनिल दुधे आदी उपस्थित होते.