लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कामाच्या ठिकाणी महिला लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी १० किंवा त्यापेक्षा अधिकारी अधिकारी-कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक कार्यालयांतर्गत तक्रार समिती गठित केली नाही, तर त्या आस्थापनेवर ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल, अशा कार्यालयांची तक्रार जिल्हा समितीकडे करता येऊ शकते, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर यांनी बुधवारी आढावा बैठकीत दिली.यावेळी पोलीस उपअधीक्षक शेखर देशमुख, कौशल्य विकास विभागाचे सहायक आयुक्त भय्याजी येरमे, पाटबंधारे विभागाचे सहायक अधीक्षक अभियंता कांबळे, महिला व बालविकास अधिकारी रमेश टेटे, मनपाच्या सहायक आयुक्त विद्या पाटील, अग्रणी बँक जिल्हा प्रबंधक प्रशांत धोंगळे, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) दीपेंद्र लोखंडे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) उल्हास नरड व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. अपर जिल्हाधिकारी वरखेडकर म्हणाल्या, नियमानुसार दर तीन वर्षांनी समितीचे पुनर्गठन होणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी सदर समित्यांचे गठन झाले नाही, अशा आस्थापनांचा आढावा घ्या. कार्यालयातील समितीचे सदस्य सेवानिवृत्त किंवा इतर ठिकाणी बदली झाले असतील, तर अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. अंतर्गत तक्रार समितीच्या वार्षिक अहवालाचे नमुने सर्वांना पाठवून कार्यालयाकडून प्राप्त करावे, अशाही सूचना वरखेडकर यांनी सूचना केल्या.अशी असावी समिती- ज्या आस्थापनांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असते. तिथे या समितीबाबत महिलांमध्ये जनजागृती करावी. - ऑनलाईन प्रशिक्षण घ्यावे. समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावून त्यात सदस्यांची नावे व मोबाईल क्रमांक नमूद करावा. - या समितीत चार जणांचा समावेश असला पाहिजे.