पेपर मिल कोणत्याही स्थितीत बंद बडू देणार नाही

बल्लारपूर स्थित पेपर मिल हे चंद्रपूर जिल्ह्याची अर्थवाहिनी आहे. यामुळे, हा जुना व मोठा उद्योग बंद पडू देणार नाही, ....

मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन : समस्या मार्गी लावण्यासाठी लवकरच बैठकबल्लारपूर: बल्लारपूर स्थित पेपर मिल हे चंद्रपूर जिल्ह्याची अर्थवाहिनी आहे. यामुळे, हा जुना व मोठा उद्योग बंद पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, या पेपर मिलला लागणारा कच्चा माल सॉफ्ट लाकडू व बांबू मिळविण्यासाठीचा मार्ग लवकरच मोकळा होईल, असे ठोस आश्वासन बल्लारपूर पेपर मिलचे अध्यक्ष, माजी खासदार नरेश पुगलिया यांना दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनात शनिवारी झालेल्या भेटीतील चर्चेत दिले. बांबू तसेच लाकडांच्या तुटवड्यामुळे कच्च्या मालाचा प्रश्न या उद्योगापुढे उभा झाला आहे. त्यापायी हा उद्योग बंद पडल्यास यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे १० हजार कुटुंबांवर विपरीत परिणाम पडणार आहे. पुगलिया यांनी या भेटीत हा गंभीर व ज्वलंत प्रश्न मुख्यमंत्र्यासमोर माहिती देत मांडला. ते लक्षपूर्वक ऐकून घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी मिल बंद होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले व या गंभीर समस्येबाबत लवकरात लवकर सभा बोलाविण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव क्षत्रिय तसेच मुख्यमंत्री यांचे मुख्य सचिव परदेशी यांना दिली.या मिल बाबतचा कच्च्या मालाचा प्रश्न कायमचा मिटावा याकरिता बांबू व सॉफ्ट लाकूड यांच्या लागवडीकरिता वनविभागाची डी ग्रेडेड जमीन पेपर मिलला देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले, शासनाने पेपर मिलला, तुटवडा पडणार नाही तेवढा आवश्यक बांबू द्यावा, या मागणीसाठी बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभा आणि विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसने १ मेपासून येथे साखळी उपोषण सुरु केले आहे. या मागणीकरिता १० मे रोजी स्थानिक उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर महिला आणि कामगारांचा मोर्चा नेण्याचे ठरले होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर हा मोर्चा तूर्त रद्द करण्यात आला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)बल्लारपूर पेपर मिलला लागणारा कच्चा माल सध्या आसाम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक या प्रांतांमधून आणावा लागत आहे. यामुळे कागद उत्पादन खर्च वाढत आहे व कागदाच्या किंमती वाढवाव्या लागत आहे. दुसरीकडे चीन व इंडोनोशिया या देशातील कागद येथे आयात होत असून त्यांचेवर आयात शुल्क शून्य असल्याने त्यांनी विक्री किंमत कमी आहे. याचा परिणाम देशातील कागद उद्योगाच्या व्यवसायावर होत आहे. यावर उपाय म्हणजे विदेशातून येथे येणाऱ्या कागदावर आयात कर लावावा, अशी मागणी पुगलिया यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली, यावर निश्चित उपाय केला जाणार असे मुख्यमंत्री म्हणाले.मुख्यमंत्र्याच्या या भेटीत पुगलिया यांनी या भागातील जलसमस्याही त्यांचेपुढे मांडली. वर्धा नदी आणि पैनगंगा या नदीकाठी २१ मोठे उद्योग व नगर परिषद आणि ग्रा.पं.च्या नळ योजनांच्या विहिरी आहेत. पाणी साठा भरपूर असावा याकरिता या नद्यांवर धरण बांधणे तसेच निम्न पैनगंगा प्रोजेक्टला मान्यता सरकारने ५० टक्के खर्च उचलून हे प्रकल्प पूर्ण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.