लोकमत न्यूज नेटवर्कभद्रावती : कर्नाटक पॉवर कंपनीने बरांज मोकासा येथे नियम डावलून कोळसा उत्खनन सुरू केले होते. दरम्यान, वन विभागाने उत्खनन बंद करण्याचा शुक्रवारी (दि. २८) आदेश दिल्याने कंपनी प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे 'लोकमत'ने याबाबत वृत्त प्रकाशित करून प्रकरण उघडकीस आणले होते.
बरांज मोकासा येथील कर्नाटक पॉवर कंपनीला वन विभागाकडून ८४.४१ हेक्टर जमीन मिळाली होती. ही जमीन देताना वनसंवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत काही नियम व अटी लागू केल्या. मात्र, नियमांना डावलून कंपनीने अवैध कोळसा उत्खनन सुरू केले. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विशाल दूधे यांनी वन विभागाकडे तक्रारी केल्या. 'लोकमत'नेही लक्षवेधी वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल मुख्य वनसंरक्षक व विभागीय वन अधिकारी कार्यालय व भद्रावती वन विभागाने घेतली. त्यानंतर मोका पंचनामा करून याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आला होता.
उत्खनन करताना वन विभागाच्या अटी व शर्तीचा भंगकेपीसीएल कंपनीला ८४.४१ हेक्टर वन जमीन देत असताना जोपर्यंत बरांज मोकासा व चेक बरांज गावाचे पुनर्वसन होत नाही. तोपर्यंत जमिनीवरील निस्तार हक्काच्या जागेवर बाधा पोहोचणार नाही, असे नियमात नमुद होते. परंतु अटी व शर्तीचा भंग करून या जागेत केपीसीएल कंपनीने कोळसा उत्खनन सुरू ठेवले आहे. अखेर या प्रकरणाची वरिष्ठांनी दखल घेतल्यानंतर उत्खननाचे काम बंद करण्याचा आदेश वनविभागाने जारी केला आहे.
७५ लाख मॅट्रिक टन अवैध कोळसा उत्खनन याबाबत १५ मार्च २०२४ रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी एच.पी शेंडे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, वनविभागाचे सूचनेनंतरही उत्खनन सुरू ठेवले.
कंपनीची मनमानीवन विभागाने चौकशी केल्यानंतर निस्तार हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे निदर्शनास आले. तेव्हा नियम व अटींचे पालन करण्याच्या सूचना कंपनी व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या. मात्र, कंपनीने कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न करता आदेशाची पायमल्ली केली, असा ठपका वन विभागाने ठेवला आहे.