चंद्रपूर : राज्यातील मान्यता प्राप्त ग्रंथालयांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कक्षाधिकाऱ्यांच्या पत्राला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. ए.एम. बदर यांनी निकाली काढली आहे. चार वर्षापूर्वी राज्यातील मान्यता प्राप्त सार्वजनिक ग्रंथालयांची तपासणी केली होती. त्यानंतर तपासणी अहवाल प्रसिद्ध केला. मात्र, नवीन प्रस्ताव, दर्जा वाढ व अनुदान वितरणाबात कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्यातील ५ हजार ७0१ ग्रंथालयांना एप्रिल २0१२ ऐवजी जून २0१४ पासून वाढीव अनुदान देण्यात येईल, या आशयाचे कक्ष अधिकाऱ्यांनी २५ जुलैला पत्र काढले. याविरोधात औरंगाबाद जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सचिव गुलाबराव मगर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पत्रास मान्यता नसल्याचे शासनाने खंडपीठात नमूद केले. शासनाने अनुदान तत्त्वावर ग्रंथालय सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. राज्यात ११ हजार ५८७ मान्यता प्राप्त ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांना शासनाकडून ९0 टक्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. अनुदान देण्यापूर्वी शासनाने राज्यातील मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांची अचानक तपासणी केली. या तपासणीत ५ हजार ७८४ ग्रंथालय शासनाचे निकष आणि नियमानुसार कार्यरत असल्याचे आढळले. तीन महिन्यानंतर शासनाने पुन्हा उर्वरित ग्रंथालयांची फेरतपासणी केली. यात ५ हजार ७0१ ग्रंथालयांना नियमाप्रमाणे १ एप्रिल २0१२ पासून अनुदान लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकीकडे शासन अनुदान देण्याचा निर्णय घेते आणि दुसरीकडे कक्ष अधिकारी शासन निर्णयाशी विसंगत पत्र काढून ग्रंथालय चळवळीला अडचणीत आणत असल्याचे नमूद करीत जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सचिव गुलाबराव मगर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.याचिकेवर सुनावणी होत असताना महाराष्ट्र शासन आणि गं्रथालय संचालनालय यांच्या वतीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात आले. शासन निर्णयानुसार ५ हजार ७0१ ग्रंथालयांना एप्रिल २0१२ पासून अनुदान देण्यात येईल, असे त्यात नमूद केले. दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. (स्थानिक प्रतिनिधी)
ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा
By admin | Updated: November 10, 2014 22:41 IST