राजेश भोजेकरलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : राज्य शासनाच्या ऑनलाईन पियुसीला चंद्रपूरात थेट आव्हान दिल्या जात असल्याचा गंभीर प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला आहे. दोन वाहनांचा वेगवेगळ्या पियुसी केंद्रावर वाहन न नेता केवळ नंबरप्लेटचा फोटो देऊन ‘ऑनलाईन पियुसी’ मिळाली आहे. वास्तविक, ही दोन्ही वाहने वेगवेगळ्या ठिकाणी जप्त आहे. एक वाहन चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात चार महिन्यांपासून तर दुसरे वाहन रामनगर पोलीस ठाण्यात दारूबंदी कायद्यान्वये जप्त आहे.
चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या एका कार्यकर्त्याने एमएच ०४ जी ५५०६ क्रमांकाच्या बसच्या मागील बाजूच्या नंबरप्लेटचा फोटो काढून पियुसी काढण्यासाठी शासन मान्यता असलेल्या एका पियुसी केंद्रात नेला. सबंधित पियुसी केंद्रचालकाने वाहन आणले वा नाही चौकशी न करताच त्या व्यक्तीला एमएच ०४ जी ५५०६ क्रमांकाच्या वाहनाची ऑनलाईन पियुसी (पोलुषण अंडर कंत्रोल सर्टिफिकेट) देण्याचा प्रताप केला. ही पियुसी ‘लोकमत’च्या हाती लागली.
‘लोकमत’ने या वाहनाची चौकशी केली असता एमएच ०४ जी ५५०६ क्रमांकाचे वाहन १९ मार्च २०२० पासून चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात जप्त असल्याचे दिसून आले. एखाद्या केंद्रावर हा प्रकार घडू शकतो म्हणून ‘लोकमत’ने याची शहानिशा करण्याकरिता दुसऱ्या पियुसी केंद्रावर रामनगर पोलिसांनी दारूबंदी कायद्यान्वये जप्त केलेल्या एचएच ४९ यु ९२२४ या क्रमांकाच्या वाहनाच्या नंबरप्लेटचा फोटो काढून नेला असता पियुसी केंद्रचालकाने वाहन आणले वा नाही कुठलिही चौकशी न करताच ‘ऑनलाईन पियुसी’ दिली. अन्य काही केंद्रावर आरटीओतील दलालांच्या मार्फतीने नंबरप्लेटचा फोटो दाखवून ऑनलाईन पियुसी सहज मिळत असल्याचे अधिक माहिती काढली असता कळले. या पियुसी केंद्रांचे नियंत्रण संबंधित उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडे आहे.‘लोकमत’च्या वृत्ताने बंद झाली होती ‘ऑफलाईन पियुसी’पूर्वी पियुसी ऑफलाईन पद्धतीने दिली जायची. कुणीही वाहनाचा क्रमांक सांगितला तरी डोळे झाकून पियुसी दिली जायची. ही बाब गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात ‘लोकमत’नेच चंद्रपूरातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या वाहनांना मिळालेली पियुसी दाखवून उजागर केली होती. ‘लोकमत’च्या वृत्तामुळे राज्यात खळबळ उडाली. अखेर राज्याच्या परिवहन विभागाने हा गोरखधंदा बंद करण्यासाठी ‘ऑनलाईन पियुसी’चा पर्याय पुढे आणला. या ‘ऑनलाईन पियुसी’लाही चंद्रपूरातच छेद देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे दिसून आले.वायु प्रदूषणात भर घालणारा प्रकारप्रदूषणमुक्त वाहने रस्त्यावरून धावावी म्हणून शासनाने बीएस-४ वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. शिवाय जी वाहने रस्त्यावरून धावत आहे. त्या प्रत्येक वाहनांना दर सहा महिन्यांनी पियुसी काढावी लागते. यासाठी वाहन पियुसी केंद्रावर नेणे अनिवार्य आहे. वाहनाच्या तपासणीअंती केंद्रसंचालक पियुसी देते. वाहनाच्या नंबरप्लेटचा फोटो त्या पियुसीवर उमटलेला असतो.मार्चमध्ये प्रवाही घेऊन जाताना चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाने काही कागदपत्रांच्या कारणावरून एचएच ०४ जी ५५०६ हे जप्त केले. त्यांनतर लॉकडाऊन लागले. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी शिंदे यांच्याकडे जावून वाहन सोडविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी वाहन सोडले नाही. अजूनही वाहन चंद्रपूर आरटीओच्या आवारातच उभे आहे. जप्तीच्या काळात वाहन रस्त्यावर जाऊच शकत नाही.- प्रकाश कवडूजी डाहुले, वाहन मालक, वणी जि. यवतमाळ.चंद्रपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या बाबतती मागील काही दिवसांपासून अनेक गंभीर तक्रारी येत आहे. त्याच अनुषंगाने स्टिंग ऑपरेशन केले. एका कार्यकर्त्याने आरटीओच्या आवारात जप्त असलेल्या वाहनाच्या क्रमांकाचा फोटो काढून तो एका पियुसी केंद्रावर नेला. त्या केंद्र चालकाने वाहन न पाहताच केवळ नंबरप्लेटच्या आधारे ऑनलाईन पियुसी दिली. हा प्रकार धक्कादायक आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे.- किशोर जोरगेवार, आमदार, चंद्रपूर.पियुसी पूर्वी ऑफलाईन मिळत होती. आता ऑनलाईन झालेली आहे. पियुसी सेंटरवर गाडी न्यावी लागते. मशीनच्या माध्यमातून वाहनाची तपासणी होते. त्यानंतर पियुसीची ऑनलाईन स्लीप मिळते. त्या स्लीपवर गाडीचा क्रमांक येतो. वाहन पियुसी केंद्रावर न नेता पियुसी मिळायला नको. कुणी आगाऊपणा करीत असेल तर काही सांगता येत नाही. फोटो काढून नेणाऱ्यांना केंद्रावर पियुसी देण्याचा आगाऊपण केला असेल तर त्या पियुसी केंद्रावर कारवाई करणार. एमएच ०४ जी ५५०६ हे वाहन आरटीओ कार्यालयात जप्त असताना पियुसी दिली असेल तर संबंधितांवर कारवाई नक्कीच करणार.- व्हि. व्हि. शिंदे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चंद्रपूर.