शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

विकास खर्चाची माहिती एका क्लिकवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 26, 2019 00:56 IST

केंद व राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून गावाच्या विकासासाठी किती निधी खर्च झाला. हा विषय गावकऱ्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचा राहिला आहे. लोेकशाही व्यवस्थेनुसार ही माहिती जाणुन घेण्याचा नागरिकांना अधिकारही आहे.

ठळक मुद्देपंचायत राज विभागाचे संकेतस्थळ विकसीत : ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शक होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केंद व राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून गावाच्या विकासासाठी किती निधी खर्च झाला. हा विषय गावकऱ्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचा राहिला आहे. लोेकशाही व्यवस्थेनुसार ही माहिती जाणुन घेण्याचा नागरिकांना अधिकारही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पंचायतराज विभागाने याबाबत एक संकेतस्थळ विकसीत केले. या संकेतस्थळावर देश व राज्यातील ला निधीची आणि खर्चाची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.ग्रामपंचायतींना बळकटी मिळावी, याकरिता विकासकामांसाठी केंद्र शासनाकडून १४ वित्त आयोगाचा निधी थेट दिला जातो. ग्रामपंचायतला दिलेल्या जाणाºया या निधीत कोणत्याही यंत्रणेला हस्तक्षेप करता येत नाही. राज्य सरकारही विविध विकास योजनांमधूनही निधी उपलब्ध करून देत आहे. या निधीचा वापर गावच्या योग्य आणि मूलभूत विकास कामांसाठी होतो अथवा नाही, या प्रश्नावर सतत चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पंचायतराज विभागाने एक संकेतस्थळ विकसीत केले आहे. देशातील प्रत्येक राज्य, राज्यांमधील जिल्हे व गावांची वर्षभरातील वित्तीय माहिती देण्यात आली आहे. ही माहिती वर्षनिहाय आहे. सुरुवातीला वर्ष, राज्य निवडावे, त्यानंतर जिल्हा आणि स्वत:चे गाव निवडल्यानंतर विकास कामांवर किती निधी खर्चा झाला याची माहिती काही वेळेत नजरेपुढे येते. या निधीचा स्त्रोत काय आहे, केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळाला की ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च केला, याचीही माहिती देण्यात आली आहे. संबंधित कामाचे स्वरुप काय होते. त्याला ग्रामसभेची शिफारस आहे काय तसेच ग्रामपंचायतीने मान्यता दिली की नाही काय याचीही माहिती उपलब्ध आहे. संबंधित काम कुणाकडून, कोणत्या अधिकाºयाकडून करून घेण्यात आले. याचे तपशिल संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.ग्रामपंचायतीमार्फत वर्षभरात जितकी काय विकासकामे केली जातात आणि त्यावरील होणारा वर्षभराचा खर्च नागरिकांना माहित झाल्यास ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक पारदर्शक होऊ शकतो. नागरिकांनी या संकेतस्थळाचा उपयोग केला पाहिजे, अशी माहिती देण्यात आली.‘ग्रामविकासदूत’ अपॅमधून लोकप्रबोधन- ओमप्रकाश यादवप्रशासकीय अधिकारी चौकटीच्या पलीकडे जात नाही, अशी नागरिकांची धारणा आहे. परंतु, जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) ओमप्रकाश यादव हे यासंदर्भात अपवाद ठरले आहेत. सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, पालक, संस्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षक, केंद्र प्रमुख, ग्रामविकासाशी संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींना उपयुक्त ठरेल असे ‘ग्रामदूत’ नावाचे अ‍ॅप विकसीत केले. गुगल प्ले स्टोअरमधून हा अ‍ॅप कुणालाही मोफत इन्स्टाल करता येतो.प्रयत्नवादाचे महत्त्व हमखास रूजणार‘ग्रामदूत’ या अ‍ॅपची सहा प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. ग्रामविकास, शासन निर्णय कायदे, खास बळीराजासाठी, शिक्षक-विद्यार्थी-पालक-महसूल शासन निर्णय, कायदे, आदर्श गाव यशोगाथा, ग्रामविकास कट्टा, संतांचे समाज प्रबोधन व महत्त्वाची संकेतस्थळे दिली. दररोज माहिती अपडेट केली जाते. ग्राम विकासासाठी संबंधित शंकांचे निरसन करणे व संवाद प्रक्रियेसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. जि. प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यादव यांनी संतांची भजने, ओव्या, अभंगांचे निरूपण करणारी प्रबोधनात्मक पुस्तिकाही लिहिली आहे. जनतेच्या हितासाठी काम करायचे यातून प्रयत्नवादाचे महत्त्व रूजेल, अपेक्षा त्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केली.

टॅग्स :government schemeसरकारी योजना