लाभार्थ्यांचीच पायपीट : विविध योजनांच्या लाभापासून वंचितवरोरा : शहरातील संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, यासाठी सेवानिवृत्ती वृद्धांना हयातीचा दाखला मिळविण्यासाठी नगरपरिषदेमध्ये चकरा माराव्या लागत आहे. परंतु या सर्व नागरिकांना नगर परिषदेमधील पदाधिकारी वेळेवर हजर राहत नसल्याने दररोज नगर परिषदमध्ये येवून पायपीट करावी लागते. पदाधिकाऱ्यांच्या सह्याशिवाय हयातीचा दाखला मिळणे कठीण असते.परंतु एकही नगरसेवक व अध्यक्ष मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.महाराष्ट्र शासन वृद्ध व्यक्तीसाठी निराधारासाठी आर्थिक लाभाच्या अनेक योजना राबवीत आहे. त्या योजनेत वृद्धांना श्रावण बाळ योजना, निराधार योजना, विधवांना संजय गांधी निराधार योजना अशा अनेक योजना आहेत. त्यासाठी आर्थिक लाभ घेणाऱ्या सर्व व्यक्तींना हयातीचा दाखला बँकातमध्ये देणे अनिवार्य आहे. त्या दाखल्यावर नगरसेवक, नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी तलाठी यांच्या स्वाक्षरी आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत लाभ घेणारे नागरिक दाखल्यावर सही घेण्यासाठी नगरपरिषदमध्ये येऊन वाट बघत असतात. परंतु नगर परिषदमध्ये अध्यक्ष व नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी वेळेवर उपलब्ध राहत नसल्याने नागरिकांना तासन्तास वाट बघावी तर लागतेच, त्यासाठी नागरिकांचे तीन-चार दिवस व्यर्थ जातात. अशावेळी लाभार्थ्यांना मजुरीही बुडवावी लागते. वृद्ध व्यक्तींना आॅटोरिक्षाने यावे लागते. तो खर्चसुद्धा त्यांना परवडत नाही. पदाधिकारी मिळत नसल्याने लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना दररोज पायपीट करून परत जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये पदाधिकाऱ्यांविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे.एका दिवशी मुख्याधिकाऱ्यांची तर दुसऱ्या दिवशी अध्यक्षांची तर तिसऱ्या दिवशी नगरसेवकाची सही घ्यावी लागत असून तलाठी कार्यालयही नगरपालिकेपासून दूर असल्यामुळे वृद्धांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. या पायपीटीत लाभार्थ्यांना मानसिक, शारीरिक त्रासही सहन करावा लागत आहे. सामान्य जनतेची सेवा करण्यासाठी निवडून आलेले पदाधिकारी सामान्य नागरिकांना त्रास देत असल्याने नागरिकात असंतोष निर्माण झाला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेत उपस्थित राहावे. (शहर प्रतिनिधी)
हयातील दाखल्यासाठी वृद्धांची भटकंती
By admin | Updated: April 7, 2016 00:44 IST