शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या दिवशीच एकनाथ शिंदेंचे X अकाऊंट हॅक; राजकीय वर्तुळात खळबळ
2
मनोज जरांगेंच्या बैठकीत मधमाशांचा हल्ला, सहकाऱ्यांनी अंगावर उपरणी टाकून पाटलांना वाचवलं
3
VIRAL : फक्त तिकीटच नाही, तरुणीचे इन्स्टाग्राम अकाऊंटही तपासले! रेल्वेतील टीटीईचा धक्कादायक प्रताप
4
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या गर्लफ्रेंडची हत्या; सुटकेसमध्ये भरून मृतदेह १०० किमी दूर नदीत फेकला
5
५००० परदेशी लोकांना नोकरीवर बसवले, १६ हजार अमेरिकींना काढले...; ट्रम्प प्रशासनाने H-1B चा पाढाच वाचला...
6
'तुम्ही कुणाला त्रास दिला, तर अजिबात ऐकणार नाही'; अजित पवारांचा इशारा
7
निवडून आलेल्याला २ कोटी मात्र आमदार नसतानाही मला २० कोटी मिळतात; सदा सरवणकरांचं वादग्रस्त विधान
8
पंतप्रधान मोदी आज देशवासियांना संबोधित करणार; पाच वाजता कोणत्या विषयावर बोलणार?
9
शेअर बाजारातील जोखीम घटक काय असतो? तुमची गुंतवणूक वाचवून चांगला नफा कसा कमवायचा?
10
हुंड्यासाठी सुनेला मारहाण, खोलीत कोंडून विषारी साप सोडला; सासरच्यांनी गाठला क्रूरतेचा कळस
11
स्वप्नातील एसयूव्ही खरेदीची संधी! महिंद्रा स्कॉर्पिओ झाली ₹२.१५ लाखांनी स्वस्त; जाणून घ्या नवीन किंमत
12
Nagpur Crime: घरातून बाहेर पडला अन् कारमध्ये मिळाला व्यावसायिकाचा मृतदेह; मृत्यू की हत्या?
13
युद्ध युरोपच्या दाराशी! रशियन ड्रोनची नाटो देशांच्या हद्दीत घुसखोरी, तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका वाढला?
14
नवरात्रीपासून GST चे नवे दर लागू होणार; कोणी टाळाटाळ केल्यास 'इथे' करा तक्रार; हेल्पलाइन नंबर जारी
15
नेपाळचे जेन-झी माजी पंतप्रधान ओलींचा पिच्छा सोडेनात! आता केली 'अशी' मागणी, म्हणाले...
16
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी पहिली भेट कधी झाली? अमित शाहांनी सांगितला सगळा किस्सा
17
पत्नीचा 'तो' नातेवाईक पाहून संताप अनावर झाला; चिडलेल्या पतीने चाकूने वार केला! थराराने परिसर हादरला
18
H-1B व्हिसासाठी ८८ लाख रुपये फक्त 'या' लोकांनाच भरावे लागणार; व्हाइट हाउसचे स्पष्टीकरण
19
Poonam Pandey: रामायणात पूनम पांडे रावणाच्या पत्नीच्या भूमिकेत, रामलीला कमिटी म्हणते- "तिला सुधरायचं आहे..."
20
पगार फक्त ५३,०००, तरी ९ वर्षांत झाला करोडपती! कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्याने सांगितलं गुंतवणुकीचं गुपित

राज्यातल्या २० जिल्ह्यातील घाटावरील रेती उपसा बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 10, 2019 14:45 IST

नुकतेच रेती घाटाचे लिलाव करण्यात आले. त्यानंतर कंत्राटदारांमार्फत रेतीचा उपसा करून वाहतूक करणे सुरू झाले. याला एक महिना होत नाही तोच, रेतीचा उपसा बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

ठळक मुद्देन्यायालयाचा आदेश रेतीघाट कंत्राटदारांमध्ये चिंता

प्रवीण खिरटकरलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : नुकतेच रेती घाटाचे लिलाव करण्यात आले. त्यानंतर कंत्राटदारांमार्फत रेतीचा उपसा करून वाहतूक करणे सुरू झाले. याला एक महिना होत नाही तोच, रेतीचा उपसा बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशानुसार राज्यातील २० जिल्ह्यातील रेती घाटावरील उपसा व वाहतूक बंद होणार आहे. तसे निर्देश महसूल विभागानेही दिले आहे. यामुळे राज्यभरातील रेती घाट कंत्राटदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.रेती उचलण्याकरिता ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत रेती घाट घेणाऱ्यांना देण्यात आली. एप्रिल महिन्यात रेतीचा उपसा व वाहतूक करणे सुरू झाले व २ मे रोजी महसूल विभागाने आदेश देवून रेती घाटातील उपसा व वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले. रेती घाट घेणाऱ्यांनी लाखो रुपये शासनाकडे अदा केले आहे. जून महिन्यापासून पावसाळा सुरू होत असल्याने पुढील काही महिने रेती परवाना असतानाही काढणे अडचणीचे असते. अशातच मे महिन्यात रेती उपसा व वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याने रेती घाट घेणाऱ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला असल्याचे दिसून येत आहे.जनहित याचिकेवर निर्णयरेती घाट लिलावसंदर्भात एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०१९ रोजी राज्यातील २० जिल्ह्यातील रेती घाटावरील रेतीचा उपसा व वाहतूक बंद करण्याचा आदेश दिला.२४ टक्के कररेती घाट घेणाऱ्या व्यक्तीस घाटाच्या मूळ किमतीवर १८ टक्के जीएसटी, एक टक्का टीसीएस तर डिस्ट्रीक मॅजिस्ट्रेट डेव्हलप फंडला पाच टक्के असे एकूण २४ टक्के कर यापूर्वीच अदा करावा लागला आहे.चोऱ्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यताउन्हाळा असल्याने सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जात आहे. बांधकामाला रेतीची आवश्यकता असते. रेती घाट बंद झाल्याने संपूर्ण राज्यभरात रेती तस्करी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.वाहने ठप्परेती घाटाची लिलाव प्रक्रिया पार पडल्यानंतर रेती घाटधारकांनी वाहने लावली. ही वाहने आता धूळ खात आहेत. त्यामुळे वाहनावरील कर्जाचे हप्ते कसे भरावे, हा प्रश्न सध्यातरी वाहनधारकांना भेडसावत आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय