कामांची ऑफलाईन यादी केली ई-प्रणालीवर अपलोड

राज्यभरात याच प्रक्रियेनुसार कामांचे वाटप केले जाते. याकरिता शासनाने नियमांची चौकटही आखून दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ऊर्जानगर, घुग्घुस ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर ई टेंडरींग प्रणालीत छेडछाड केल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केल्यानंतर यामागे एक रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्देई-टेंडरींग छेडछाड प्रकरण : जिल्ह्यातील २७ मोठ्या ग्रामपंचायती रडारवर

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : विविध कामांचे कंत्राट पारदर्शी पद्धतीने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने तयार केले. मात्र, ई टेंडरींगमध्ये प्रामुख्याने पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यातील मोठ्या २७ ग्रामपंचायतींनीच छेडछाड केल्याचे प्राथमिक चौकशीतून पुढे येत आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम याच ग्रामपंचायती चौकशीच्या रडारवर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे काही ग्रामसेवकांनी विकास कामांची ऑफलाईन यादी तयार करून संगणकातील ई प्रणालीत अपलोड केल्याचे स्पष्ट होवू लागल्याने ई टेंडरींग छेडछाड प्रकरणात सुमारे ३५० ग्रामसेवक अडचणीत येवू शकतात, अशी माहिती आहे.जिल्हा परिषद पंचायत विभाग अंतर्गत येणाऱ्या मोठ्या ग्रामपंचायतींना विकास कामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो. कामांचे कंत्राट देताना मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी शासनाने ई टेंडरींग प्रक्रिया लागू केली.राज्यभरात याच प्रक्रियेनुसार कामांचे वाटप केले जाते. याकरिता शासनाने नियमांची चौकटही आखून दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ऊर्जानगर, घुग्घुस ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर ई टेंडरींग प्रणालीत छेडछाड केल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केल्यानंतर यामागे एक रॅकेट कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.लहान ग्रामपंचायतींचे स्वत:चे उत्पन्न आणि शासनाकडून मिळणारा निधीही अल्प असतो.मात्र, मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्व उत्पन्नासोबतच सुमारे तीन ते चार कोटींचा निधी मिळतो. त्यामुळे कामे मिळविण्यासाठी काही कंत्राटदार जोरदार लॉबिंग करतात. यातूनच संगणकातील ई प्रणालीत छेडछाड केल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे.काही पदाधिकारीच पडद्यामागचे कंत्राटदारजादा निधी मिळविणाऱ्या काही मोठ्या ग्रामपंचायतींची कामे पदाधिकारीच इतरांच्या नावाने घेतात, अशी जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे. नागभीड तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीने ई-प्रणालीला ठेंगा दाखवून कंत्राटदाराला काम दिले. बिंंग फुटल्यानंतर टेंडर रद्द करण्यात आले. ग्रामसेवक ावर जिल्हा परिषदेच्या सीईओंनी निलंबनाची कारवाई केली आहे.