सावली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी सन २००५ पासून सुरू झाली. सदर योजनेमार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्यामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. त्यामुळे सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी नरेगा कंत्राटी कर्मचारी सावली तालुका संघटनेमार्फत करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र शासनाने सदर योजना राबविण्यासाठी सन २०११-१२ मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करीत असताना एम.आय.एस. समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी तांत्रिक अधिकारी, लेखापाल, लिपीक कम डाटा एन्ट्री आॅपरेटर अशी पदनिहाय भरती करण्यात आली. सदर भरती ही जिल्हा सेतू संस्थेमार्फत राज्य निधी असोसिएशन मार्फत करण्यात आली. महाराष्ट्रात जवळपास ३ हजार ५०० कंत्राटी कर्मचारी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम पाहात आहेत. सन २०११ पासून ते आजपर्यंत अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम नरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन देत असून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय झालेले आहे.सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात आयटेक या संघटनेमार्फत शासनाला वारंवार निवेदन देण्यात आले. तसेच सन २०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मोर्चासुद्धा काढण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन रोहयो मंत्री नितीन राऊत यांनी सदर कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमध्ये समाविष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मग्रारोहयो ३ या परीपत्रकानुसार मसुदा तयार करण्यात आले आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत या मसुद्यावर ठोेस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याकडे लक्ष पुरवावे व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे अक्षय क्रिष्णा राऊत, सचिव नितीन दुबावार, सदस्य प्रशांत भोयर, राहूल जांभुळे, महेश मोहुर्ले, रस्से, भुर्तहरी निकोडे, शशिकांत तलमले यांनी तहसीलदार वंदना सौरंगपे यांच्यामार्फतीने निवेदन दिले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
नरेगा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना केवळ आश्वासन
By admin | Updated: December 20, 2014 22:37 IST