लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शहरातील महाकाली वार्ड परिसरात ७० वर्षांपूर्वी महाकालीनगर नावाची झोपडपट्टी वसविण्यात आली. यामध्ये सुमारे दीडशे कुटुंब राहतात. मात्र, जमिनीचे पट्टे न मिळाल्याने मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.महाकालीनगरात प्रामुख्याने गरीब कुटुंब राहतात. येथील जमीन दस्तावेज दुरूस्ती प्रकरणांच्या आदेशाची शासकीय फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बेकायदा गहाळ झाल्याने मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्याचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. या प्रकरणातील केवळ एका चुकीच्या आदेशामुळे झोपडपट्टीवासी मालकी हक्क आणि पाणी, वीज, रस्ते, पक्की घरे व विविध योजनांपासून वंचित आहेत. तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) एस.एन. नागुलवार, यांनी जमीन दस्तावेज दुरूस्ती महसूल प्रकरण क्रमांक १४/ एल.एन.ए. २२/१९८९-९० रोजी पारीत केलेला आदेश ९ जानेवारी १९८९ च्या आदेशंशी संबंधित आहे, अशी माहिती सुधाकर कातकर यांनी दिली. या प्रकरणांच्या आदेशात सदर शासकीय नझुल जमीन पटेल यांच्या खासगी मालकी हक्कांची आहे. ती शासकीय जमीन त्यांना लिजवर सरकारकडून देण्यात आली नाही, असे चुकीने नमुद केल्याचा आरोपही कातकर यांनी केला. या प्रकरणाची भूमी अभिलेख कार्यालयात माहिती मागण्यात आली. परंतु, तिथे फाईल उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी अन्यायग्रस्त नागरिकांनी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्याकडे केली आहे.आज नागपुरात विधानभवनावर मोर्चामहाकालीनगरातील जमीन प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे अनेकदा करण्यात आली होती. परंतु, या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जमिनीचा तिढा सोडविण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाची आहे. मात्र, काहीच कार्यवाही होत नसल्याने महाकाली नगर झोपडपट्टीवासींनी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे माजी महासचिव सुधाकर कातकर यांच्या नेतृत्वात नागपूर येथे विधानभवनावर शुक्रवारी मोर्चा काढून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती टेकचंद कटरे यांनी दिली.‘त्या’ फाईलचा शोध सुरूझोपडपट्टीवासींनी गुरूवारी भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांना निवेदन देऊन फाईल शोधण्याची मागणी केली. त्यामुळे संबंधित विभागाने शोधाशोध सुरू केल्याची माहिती पुढे आली आहे.
७० वर्षांपासून मिळाले नाही जमिनीचे पट्टे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 20, 2019 06:00 IST
महाकालीनगरात प्रामुख्याने गरीब कुटुंब राहतात. येथील जमीन दस्तावेज दुरूस्ती प्रकरणांच्या आदेशाची शासकीय फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बेकायदा गहाळ झाल्याने मालकी हक्काचे पट्टे मिळण्याचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. या प्रकरणातील केवळ एका चुकीच्या आदेशामुळे झोपडपट्टीवासी मालकी हक्क आणि पाणी, वीज, रस्ते, पक्की घरे व विविध योजनांपासून वंचित आहेत.
७० वर्षांपासून मिळाले नाही जमिनीचे पट्टे
ठळक मुद्देमहाकालीनगर झोपडपट्टीवर अन्याय : सोईसुविधांचा अभाव