बंधाऱ्यांमधील गाळ उपसण्याची गरज

शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप हंगामातील पिकांना पुरेसे पाणी मिळावे, याकरिता शासनाने जिल्ह्यात शेकडो बंधारे बांधले. पण, यामध्ये गाळ साचल्याने खरीप पिके वाया जाण्याचा धोका शेतकऱ्यांनी वर्तविला आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची मागणी : अन्यथा खरीप हंगामातील पिके वाया जाण्याचा धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शेतकऱ्यांना रब्बी व खरीप हंगामातील पिकांना पुरेसे पाणी मिळावे, याकरिता शासनाने जिल्ह्यात शेकडो बंधारे बांधले. पण, यामध्ये गाळ साचल्याने खरीप पिके वाया जाण्याचा धोका शेतकऱ्यांनी वर्तविला आहे.पिके वाचविण्यासाठी शेतकरी आपापल्या शक्तीप्रमाणे प्रयत्न करतात. पण, शेताजवळ असलेल्या बंधाºयाचाही मोठा उपयोग होतो. विविध योजनेअंतर्गत सर्वच तालुक्यात शेकडो बंधारे बांधण्यात आले. यातील अनेक बंधारे शेतकऱ्यांनी संजीवनी दिली. सद्यस्थितीत या बंधाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. यामुळे खरीप हंगामात पावसाळ्यातील पाणी साचणार की नाही, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. आता तर जलस्रोत आटल्याने शिवारातील विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. पाण्याअभावी बहुतांश रब्बी पिके सुकत आहेत.या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी सिंचन विभागाने विदर्भ सधन सिंचन अभियानांतर्गत सिंचन व साठवण बंधारे बांधण्यात आले. या बंधाºयांवर कोट्यधींचा खर्च झाला. पण, बºयाच बंधाऱ्यामध्ये पाणी नसल्याने हा खर्च वाया गेल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. बंधाºयांमध्ये मूबलक जलसाठा असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. परंतु, जिल्ह्यातील वास्तव वेगळेच असल्याचे दिसून येत आहे. सन २०१६-१७ मध्ये या कामांवर कोट्यवधी रूपये खर्च झाले. या बंधाऱ्यांमध्ये गाळ साचल्याने पाणी साठवण क्षमता संपली.मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी सोयाबीन व कापूस मोठ्या प्रमाणात लावला. पाण्याअभावी कपासीचे नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांना भाजीपाला पिकविता आला नाही. सोयाबीनचे एकरी उत्पादन घटले. आता दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. यंदा पाऊस कमी पडल्यास जिल्ह्यातील शेकडो बंधारे बिनकामी ठरण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.विहिरींनी गाठला तळविविध योजनांद्वारे जिल्ह्यात शेकडो विहिरी खोदण्यात आल्या. यातील अनेक विहिरी अर्धवट आहेत. भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने खालावल्याने विहिरींनी तळ गाठला. जलयुक्त शिवार अभियानदरम्यान केलेली सिंचनाची विविध कामे शेतातील विहिरींचा जलसाठा वाढविण्यास मदत करतील असे वाटत होते. पण, ही योजना केवळ पावसावर अवलंबून असल्याने उन्हाळ्यात शेतकºयांच्या मदतीला येऊ शकली नाही. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात शासनाने विशेष काळजी घेणे अत्यावश्यक झाले आहे.