शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
3
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
4
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
5
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
6
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
7
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
8
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
9
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
10
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
11
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
12
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
13
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
14
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
15
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
16
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
17
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
18
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
19
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
20
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
Daily Top 2Weekly Top 5

आरक्षित भूखंडांचा मनपाला विसर

By admin | Updated: August 9, 2014 23:37 IST

चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत शहर विकास आरखड्यानुसार अनेक भूखंड विविध गोष्टींसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. आरक्षित भूखंडांवर नियोजनाप्रमाणे कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे भूखंड

रवी जवळे - चंद्रपूरचंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत शहर विकास आरखड्यानुसार अनेक भूखंड विविध गोष्टींसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. आरक्षित भूखंडांवर नियोजनाप्रमाणे कामे होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे भूखंड अनेक वर्षांपासून मोकळे आहेत. आता या भूखंडांवर नागरिकांची वक्रदृष्टी पडली असून अनेक आरक्षित भूखंड गडप झाल्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत गंभीर नसलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेमुळे आजवर याचे स्पॉट व्हेरीफिकेशन झाले नाही. त्यामुळे पुढे शहर विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे.कोणत्याही शहराचा विकास करताना योग्य पध्दतीने नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी शहर विकास करण्यापूर्वी नियोजन आराखडा तयार केला जातो. चंद्रपूर शहरासाठीही हा विकास आराखडा नगर रचना विभागाकडून तयार करण्यात आला. त्याला महापालिकेने २०१२ मध्ये मंजुरीही दिली आहे. या विकास आराखड्यानुसार शहर विकास होणे अपेक्षित असताना विकासकामात या आरखड्याला बगल दिली जात असल्याचे सध्या सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामावरून दिसून येते. केवळ रस्त्यांचीच कामे नाही तर सर्व बाबतीत आराखड्याचा धुव्वा उडविला जात आहे. यामुळे पुढे शहर विकासात मोठा अडथळा निर्माण होणारे हे स्पष्ट दिसत आहे.नगरविकास आरखड्यानुसार प्रत्येक गोष्टींसाठी भूखंड आरक्षित केले जाते. त्यात दवाखाना, रस्ते, शाळा, क्रीडांगण, बगिचा आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक लेआऊटमध्ये लेआऊटच्या क्षेत्राच्या १० टक्के जागा ओपनस्पेस म्हणून आरक्षित ठेवली जाते. मात्र चंद्रपुरातील अनेक लेआऊटमध्ये अशी आरक्षित जागा कुठेच दिसत नाही. अशीच अवस्था क्रीडांगण व बगिच्यांची झाली आहे. चंद्रपुरातील ६४ वार्डाचे क्षेत्र गृहित धरल्यास या शहरात किती बगिचे व क्रीडांगण असले पाहिजे, हे शहर विकास आराखड्यात नमूद असेलही; मात्र शहरात परिस्थिती भिन्न आहे. शहराचा पसरा बघता बागबगिचे व मुलांबाळांसाठी असलेले क्रीडांगणे कमी दिसतात. वास्तविक या बाबींसाठी शहर विकास आराखड्यात भूखंड आरक्षित आहेत. मात्र नगरपालिका अस्तित्वात असतानापासून याकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे कुठल्याच वापरात नसलेले हे भूखंड नागरिकांनी हळूहळू आपल्या ताब्यात घेणे सुरू केले आहे. या आरक्षित भूखंडांची सध्या वाट लागली आहे. महानगरपालिकेने व नगर रचना विभागाने या आरक्षित भूखंडांची गांभीर्याने चौकशी करणे आता गरजेचे झाले आहे.