जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रदान करण्यात आला आहे.
नगर परिषद व नगरपंचायतींची लोकसंख्या झपाट्याने वाढते. शहराचा विस्तार होत असल्याने हजारो टन घनकचरा तयार होतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे स्वत:च्या मालकीची जमीन असल्यास घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचा प्रश्न निकाली निघतो. जागा नसल्याने हा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर होतो. पावसाळ्यात तर प्रचंड दुर्गंधी सुटते; परंतु जागा उपलब्ध नसल्याने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणे नगरपंचायतींसाठी अडचणीचे ठरते. अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमांतर्गत विकास आराखडे तयार झाले असतील अथवा अंतिम झाले नसतील, तर जागा आरक्षित करता येत नाही. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार, यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती शासकीय जमिनीचा ताबा देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
२००६ मधील जाचक तरतुदीत दुरुस्ती
२००६ च्या शासन निर्णयानुसार तांत्रिक कारणाने रखडलेले किंवा मंजुरीला विलंब झाल्यास घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याची तरतूद नाही. नगर परिषद व नगरपंचायतींनी या समस्यंकडे राज्य शासनाकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे जुन्या निर्णयात सुधारणा करून नवीन तरतूद करण्यात आली. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन हवी असेल, तर सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन जिल्हा समितीकडे सादर करता येईल. या ठरावावर आता जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत.