अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त : कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळखांबाडा : शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून करण्यात येणारा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, यासाठी शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा लागू केला. मात्र या कायद्याचा काही नागरिकांकडून दुरुपयोग केला जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकारी त्रस्त असल्याचे दिसून येत आहेत.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अथक प्रयत्नानंतर सर्व प्रथम राज्यात माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. याचे चांगले परिणाम दिसून आल्यानंतर केंद्र शासनानेही माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ साली मंजूर केला. या कायाद्यान्वये शासकीय कार्यालयातील माहिती मागण्याचा अधिकार अगदी सामान्य व्यक्तीला मिळाला आहे. नागरिकांने माहिती मागितल्यानंतर शासकीय कार्यालयातील कागदपत्राची झेरॉक्स काढून माहिती पुरविल्या जाते. यासाठी कमी शुल्क आकारण्यात येतो, जर का माहिती मागणारा व्यक्ती बीपीएलधारक असेल तर त्याला मोफतच माहिती पुरविली जाते. यामुळे देशभरात अनेक भ्रष्टाचारांचे प्रकरण समोर आले आहेत. यामुळे भ्रट्राचाऱ्यांना या कायद्याची भिती वाटू लागली आहे. दुसरीकडे मात्र या कायद्याचा काही नागरिकांकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. एखाद्या विषयाची माहिती मागितल्यानंतर संबंधित विभागाचा अधिकारी किंवा कर्मचारी भयभित होतो. आपल्यावर कारवाई होणार अशी भिंती त्याच्या मनात निर्माण होते. नेमका याचा फायदा घेत काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्याकडून संबंधित अधिकाऱ्यांला पैशाची मागणी केली जात आहे. काही स्वयंघोषित कार्यकर्तेही यात पुढे नाहीत. (वार्ताहर)
माहिती अधिकार कायद्याचा होतोय दुरुपयोग
By admin | Updated: June 29, 2016 01:11 IST