राजेश मडावी लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : राज्याच्या पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेची कोट्यवधींची कामे मंजूर केल्याचा एक बनावट शासन निर्णय (जीआर) सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या घटनेने राज्य शासनात खळबळ उडाली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे तडकाफडकी निर्देश गुरुवारी (दि. २३) जारी केले. राज्यातील सर्व नियोजन अधिकाऱ्यांनाही याबाबत अवगत केले आहे.
पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत निर्गमित केले जाणारे सर्व शासन निर्णय पर्यटन विभागाच्या अधिकृत ई- मेल आयडीवरून संबंधित अधिनस्त कार्यालयांना पाठविले जातात; मात्र ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी जारी झालेला एक शासन निर्णय सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आढळून आले.
चौकशी केली असता तो शासन निर्णय अधिकृत ई-मेल आयडीवरून जारी केला नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर वेगवान हालचाली झाल्या अन् राज्य शासनाने गुरुवारी (दि. २३) तातडीने आदेश जारी केला आहे.
तीन जिल्ह्यांमुळे प्रकरण उघडकीस
- बनावट जीआर नाशिक, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याशी संबंधित आहे. बनावट शासन निर्णयान्वये २४.०० कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे नमूद आहे; पण कामांची एकूण बेरीज केवळ १३,९७ कोटी होत आहे.
- २०२४-२५ वर्षात पर्यटन विकास आराखडे वगळता कोणत्याही लहान कामांना २४.०० कोटी रकमेची प्रशासकीय मान्यता विभागाने दिली नाही. शासन निर्णयावरील स्वाक्षरी बनावट आहे.
- दिलेल्या क्रमांकाची नस्ती तपासल्यानंतर असा शासन निर्णय जारी झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले. आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रण अधिकारी म्हणून फक्त जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनाच घोषित केल्याने प्रयत्न फसला.
"बनावट शासन निर्णयावर संबंधित कार्यालयाच्या अधिनस्त यंत्रणेकडून काही कार्यवाही झाली किंवा कसे याबाबत तपशीलवार चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तत्काळ शासनास सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत." - संतोष रोकडे, उपसचिव पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई