लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील लहान-मोठे उद्योग पूर्णत: बंद आहेत. यामुळे उद्योजक व कामगारांचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. उद्योगांचे अंदाजे ४०० कोटी व जीएसटीच्या माध्यमातून शासनाचे ७० कोटी व इतर ३० कोटी असे अंदाजित ५०० कोटींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. चार सिमेंट, एक पेपरमिल, खासगी वीज प्रकल्प व पोलाद उद्योगही बंद असल्याने आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.औद्योगिक जिल्हा म्हणून चंद्रपूरची ओळख आहे. रोजगार निर्माण करणारे छोटे-मोठे अनेक उद्योग आहेत. यामध्ये एसीसी, अंबुजा, एल अँड टी व माणिकगड सिमेंट कारखाना, बल्लारपूर पेपर मिल, पोलाद उद्योग, वर्धा पॉवर, जीएमआर, धारीवाल, खासगी वीज प्रकल्प, वेकोलिच्या ३० कोळसा खाणी, कोल वॉशरीज या मोठ्या उद्योगासोबतच चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र हे राज्य सरकारचा उपक्रम तसेच चंद्रपूर, ताडाळी, वरोरा, भद्रावती, मूल या औद्योगिक वसाहतीतील छोट्या उद्योगांमुळे रोजगार उपलब्ध झाला होता. परंतू, कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भावाची वाढ होऊ नये, यासाठी २२ मार्च २०२० रोजी टाळेबंदी जाहीर झाल्यापासून हे बंद ठेवण्यात आले आहेत. या टाळेबंदीला २१ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. सलग उद्योग बंद राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उद्योगांवर आधारीत वाहतूक व्यवसायापासून तर इतर सर्व घटकांचा समावेश आहे. आर्थिक नुकसानीचा हा आकडा सुमारे ५०० कोटींच्या घरात असल्याची माहिती चंद्रपूर एमआयडीसी इंडस्ट्रिज असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसुधन रूंगठा यांनी दिली. येत्या काळात टाळेबंदी मागे घेतल्या गेली नाही तर आर्थिक नुकसानीचा हा आकडा किमान ७५० कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता त्यानी वर्तविली. जिल्ह्यातील उद्योगांनी यापूर्वी अशा प्रकारचे आर्थिक नुकसान कधीच न झाल्याने छोटे उद्योग बंद पडण्याची भितीही व्यक्त केली जात आहे.उद्योगांसाठी पॅकेज जाहीर करावे- मधुसुधन रूंगठाजिल्ह्यातील उद्योगांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी चंद्रपूर एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुसुधन रूंगठा यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. उद्योगांची बँक मर्यादा पूर्ण वापरण्यात आली आहे. मात्र, उद्योगच बंद असल्याने त्यांच्या ग्राहकांकडून पैसे मिळत नाहीत. अत्यंत अडचणी सापडलेल्या जिल्ह्यातील उद्योगांसाठी सरकारने आर्थिक मदत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. राज्य सरकार प्रोत्साहन पॅकेज योजनेद्वारे उद्योगांना प्रोत्साहन उद्योगांच्या एक वर्षासाठी कार्यरत भांडवलावर पाच टक्के व्याज सवलत तसेच पगार, वीज शुल्क संबंधित खर्चाची भरपाई व उद्योगांच्या संरक्षणासाठी एक कमिटी गठित करण्याची मागणी केली आहे.