लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक चंद्रपूरची समस्या निवारण सभा जिल्हा परिषदेत पार पडली. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) दीपेंद्र लोखंडे, उपशिक्षणाधिकारी किशोर काळे, शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. शिक्षकांच्या विविध समस्यांवर चर्चा झाली.जि. प. शिक्षकांच्या वेतन अनियमितेबाबत सन २०१८-१९ च्या जीपीएफ व डीसीपीएस पावत्या तात्काळ मिळाव्यात, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी द्यावी, प्राथमिक शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मिळावा, आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणी व नक्षलग्रस्त प्रोत्साहन भत्ता थकबाकी मिळावी, २०१४ रोजी नियुक्ती दिलेल्या विषय शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून वेतनश्रेणी लाभ देण्यात यावा.डीसीपीएसधारक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग थकबाकी पहिला हप्ता अदा करावा, पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर करावी, नव्याने बीएससी झालेल्या विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी द्यावी, डीसीपीएसमधून वगळलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी वळता करावा, शैक्षणिक परवानगी आदेश तात्काळ देण्यात यावे. केंद्रस्तरावर घेण्यात येणाऱ्या शिक्षण परिषदबाबत योग्य धोरण ठरविण्यात यावे. सिंदेवाही पंचायत समिती अंतर्गत जि. प. शाळांना टॅन क्रमांक सक्ती करण्यात येऊ नये. सन २०१ रोजी जिल्हातंर्गत बदली अनियमितेबाबत चौकशी करून डीसीपीएस क्रमांक तात्काळ देण्यात यावे. टेमुर्डा येथील केंद्रप्रमुख किशोर कामडी यांची वेतन त्रुटी दूर करावी, सहावा वेतन आयोग थकीत हफ्ते जमा कराव, आदी मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. सर्व प्रलंबित समस्या तात्काळ सोडविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यावेळी ग्रामीण अध्यक्ष मधुकर मुप्पीडवार, कार्यवाह रामदास गिरटकर, प्राथमिक राज्य सहकार्यवाह प्रकाश चुनारकर, विलास बोबडे, जिल्हा कार्यवाह अमोल देठे, कार्याध्यक्ष संजय लाडे, मोरेश्वर गौरकर, उपाध्यक्ष संतोष जिरकुंटवार, राजुरा तालुका अध्यक्ष किशोर मून, कार्यवाह किरण सोयाम आदी उपस्थित होते.
प्रलंबित मागण्यांसाठी सभा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2019 06:01 IST
डीसीपीएसधारक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग थकबाकी पहिला हप्ता अदा करावा, पात्र शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजूर करावी, नव्याने बीएससी झालेल्या विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी द्यावी, डीसीपीएसमधून वगळलेल्या प्राथमिक शिक्षकांचा भविष्य निर्वाह निधी वळता करावा, शैक्षणिक परवानगी आदेश तात्काळ देण्यात यावे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी सभा
ठळक मुद्देजिल्हा परिषद । शिक्षक प्रतिनिधींनी मांडल्या समस्या