शहर फेरीवाला समितीची बैठक

शहरातील फेरीवाल्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच ‘फेरीवाला क्षेत्र' निश्चित करण्यासाठी त्यांची महानगरपालिकेकडे नोंदणी होणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षण बंद झाल्यावर कुठलाही लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी येत्या दोन महिन्यात फेरीवाल्यांनी पालिकेकडे नोंदणी करावी.

ठळक मुद्देआयुक्त : फेरीवाल्यांनी महानगरपालिकेकडे नोंदणी करावी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शहरातील फेरीवाल्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच ‘फेरीवाला क्षेत्र' निश्चित करण्यासाठी त्यांची महानगरपालिकेकडे नोंदणी होणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षण बंद झाल्यावर कुठलाही लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी येत्या दोन महिन्यात फेरीवाल्यांनी पालिकेकडे नोंदणी करावी. तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून बायोमेट्रिक नोंदणीस सहकार्य करावे, असे आवाहन महानगरपालिका आयुक्त संजय काकडे यांनी शहर फेरीवाला समितीच्या बैठकीत केले.चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेत शहर फेरीवाला समितीची बैठक बुधवारी आयुक्त संजय काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेद्वारे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याअंतर्गत शहरी फेरीवाल्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, त्यांना ओळखपत्र वाटप, शहर फेरीवाला आराखडा तयार करणे, फेरीवाला क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे इत्यादींचा समावेश आहे. फेरीवाला धोरणाच्या प्रभावी व योग्य अंमलबजावणीसाठी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० सदस्यीय शहर फेरीवाला समिती गठीत करण्यात आली आहे. ज्यात महानगरपालिका प्रतिनिधी, पोलीस, वाहतूक पोलीस, सामाजिक संघटना, यासह ४० टक्के फेरीवाले प्रतिनिधींचा समावेश आहे.महानगरपालिकेने नेमलेल्या त्रयस्थ एजंसीद्वारे फेरीवाल्यांच्या जागेवर जाऊन अ‍ॅप आधारित सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचानालयाने तयार केलेल्या आधारकार्ड आधारित मोबाइल अ‍ॅप सॉफ्टवेअरद्वारे सर्वेक्षण करण्यासह बायोमेट्रिक नोंदणी करण्याचा उपक्रम शहरात राबविण्यात येत आहे. यानुसार सर्व फेरीवाले, पथविक्रत्यांकडे आधारकार्ड असणे बंधनकारक आहे. तसेच सध्या चालू असलेला मोबाइल क्रमांक हा आधारकार्डशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे. फेरीवाल्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होताच फेरीवाल्यांना, विक्रेत्यांना ओळखपत्र दिले जाणार आहेत.