पी. एच. गोरंतवारलोकमत न्यूज नेटवर्कपोंभूर्णा : देवाडा खुर्द व इतर गावांतील बोगस अतिक्रमणधारकांनी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी व महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून शासकीय जागा बळकावली होती. याविरुद्ध सरपंचाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून ३१ पट्टेधारकांचे पट्टे रद्द केले होते. या प्रकरणातील अपिलार्थी व गैरअपिलार्थी यांची बाजू ऐकून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवत विभागीय अप्पर आयुक्ताने ३० सप्टेंबर २०२१ ला ३१ बोगस पट्टे रद्द केले. ही जागा परत मिळणार असल्याने देवाडा खुर्द व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयाने जणू दिवाळीची भेट दिली आहे.पोंभूर्णा तालुक्यातील देवाडा खुर्द हे मोठे महसुली गाव आहे. विकासासाठी राखीव शासकीय पड, गायरान जमीन व मोठ्या जंगलाची शासकीय जागा बोगस, बनावट दस्तऐवज तयार करून गोंडपिपरीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान पराते व महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून २०१४-१५ मध्ये बोगस पट्टे हस्तगत केले. ही बाब लक्षात येताच देवाडा खुर्द येथील सरपंच विलास मोगरकार यांनी त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने बोगस पट्टेधारकांचा हक्क नाकारला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी चौकशी करून ३१ बोगस पट्टेधारकांचे पट्टे रद्द केले. यात एकट्या देवाडा खुर्दचे १२ पट्टे बोगस आढळले. पट्टेधारकांनी विभागीय आयुक्तांकडे पुनर्निरीक्षण अपील दाखल केले. अप्पर आयुक्तांनी दोघांचीही बाजू ऐकून कनिष्ठ न्यायासनाचा अभिलेख मागविला. अखेर ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचा जिल्हाधिकारी यांचा आदेश कायम करीत ग्रामपंचायत देवाडा खुर्द यांच्या बाजूने निकाल देऊन ३१ बोगस पट्टे रद्द करण्याचा आदेश ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी पारित केला.
गावकऱ्यांमध्ये हर्षोल्लासउच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बोगस अतिक्रमणधारकांचे पट्टे रद्द झाल्याने विभागीय अप्पर आयुक्त यांनी दिलेल्या आदेशाचे देवाडा खुर्द, थेरगाव, घोसरी, झुल्लुरवार तुकुम, घनोटी, चक हत्तीबोडी, रामपूर दीक्षित येथील ग्रामस्थांनी स्वागत केले आहे. गावविकास, चराई व झाडाच्या जंगलाची जागा देवाडा खुर्द ग्रामपंचायतीला परत मिळणार असल्याने हर्षोल्हासाचे वातावरण आहे. पट्टे रद्द झालेल्यांमध्ये मुकुंदा कोहळे, रुमाजी बुरांडे, शामराव कोहळे, हरी नैताम, भाऊराव गेडाम, रवींद्र वाढई, माया कोहळे, पुरुषोत्तम बुरांडे, माया शेरकी, कालिदास गव्हारे, संजय बोधलकर आणि इतर अशा ३१ बोगस पट्टेधारकांचा समावेश आहे.
३१ बोगस पट्टेधारकांनी खोटे दस्तऐवज सादर करून शासकीय जमीन बळकावली होती. याविरुद्ध मी सातत्याने न्यायालयीन लढा दिला. अखेर सत्याचा विजय झाला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महसूल विभागाने भूमी अधिग्रहण करून देवाडा खुर्द ग्रामपंचायत व इतर गावांतील ग्रामपंचायतींकडे तत्काळ ताबा द्यावा. शिवाय, बोगस पट्टेधारक तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.- विलास मोगरकार, सरपंच, देवाडा खुर्द