कोरोनामुळे जिल्ह्यात २५ मार्च ते सप्टेंबर या कालावधीत लॉकडाऊन सुरू होते. या काळात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाले होते. जमीन विक्री व बांधकाम व्यवसायावर मरगळ आली होती. दरम्यान, राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुद्रांक शुल्क सवलतीची घोषणा केली. १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २० पर्यंत दस्त नोंदणी केल्यास ६ टक्क्यांऐवजी शहरी व प्रभाव क्षेत्रात ३ टक्के मुद्रांक शुल्क, तर ग्रामीण भागासाठी २ टक्के मुद्रांक शुल्क जाहीर केले. परिणामी, चंद्रपुरात डिसेंबर महिन्यात विक्रमी १ हजार २१३ दस्त नोंदणी झाल्या. या नोंदणीतून ३ कोटी ४० लाख १९ हजार ३८० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क व ८७ लाख १८ हजार ६४० रुपयांची नोंदणी फी महसूल स्वरूपात गोळा झाली. ३१ डिसेंबर या शेवटच्या दिवशी विक्रमी ९२ दस्त नोंदणी झाल्याची माहिती पुढे आली. यापूर्वी एकाच दिवशी ९२ दस्त नोंदणी कधीच झाल्या नाहीत. त्यामुळे एकाच दिवशी १९ लख ४५ हजार २०० रुपयांची मुद्रांक शुल्क व ७ लाख ५० हजार १३० रुपयांचे नोंदणी शुल्क जमा झाले आहे. जमिनींचे आजचे बाजार भाव लक्षात घेतल्यास डिसेंबरपर्यंत चंद्रपूर शहरात किमान १०० कोटींच्या घरातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळेच हे व्यवहार शक्य होऊ शकले.
श्रीमंतांनी घेतला शुल्क सवलतीचा लाभ
बंगले आणि घरे खरेदी करण्यात श्रीमंत व राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. मुद्रांक शुल्क सवलतीचा फायदा घेत चंद्रपूर शहरात नागपूर मार्गावर मोक्याच्या जमिनी खरेदी करून मुद्रांक शुल्क सवलतीचा फायदा घेतला आहे. या सर्व जमिनीचे व्यवहार कोट्यवधींच्या घरातील आहेत.
कोट
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मुद्रांक शुल्कातील सवलत १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत शहरी व प्रभाव क्षेत्रासाठी ४ टक्के, तर ग्रामीण भागासाठी ३ टक्के राहणार आहे. या कालावधीतही दस्तनोंदणींची संख्या वाढू शकते.
-बी.एन. माहुरे, सहायक दुय्यम निबंधक, चंद्रपूर