कोंढेगावला मिळाला १४८ हेक्टर जमिनीचा हक्क

तालुक्यातील कोंढेगाव येथील ग्रामस्थांना वनहक्क कायद्यांतर्गत १४८ हेक्टर वन क्षेत्रावरील वनजमिनीचे सामूहिक वनहक्क शासनाने मान्य केले आहे.

ठळक मुद्देग्रामसभेचा ठराव मान्य : तहसीलदारांनी प्रदान केले पत्र

आॅनलाईन लोकमतभद्रावती : तालुक्यातील कोंढेगाव येथील ग्रामस्थांना वनहक्क कायद्यांतर्गत १४८ हेक्टर वन क्षेत्रावरील वनजमिनीचे सामूहिक वनहक्क शासनाने मान्य केले आहे. यासंदर्भात तहसीलदार महेश शितोडे यांनी ग्रामसभा सदस्यांना पत्र प्रदान केलेले आहे.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क ) अधिनियम २००६ व नियम २००८ तथा सुधारणा नियम २०१२ अन्वये कोंढेगाव येथील ग्रामसभेने गावाच्या हद्दीतील वनजमिनीच्या मालकीविषयी ठराव पारित केला होता. जीवनापयोगी दैनंदिन गरजा भागविणे तसेच कायद्यातील कलम ५ प्रमाणे अन्न सुरक्षेची खात्री करण्याबरोबरच वनाचा शाश्वत वापर जैवविविधतेचे संवर्धन, व पर्यावरणाचा समतोल आणि संवर्धन करण्याची ग्वाही दिली दिली होती.सामूहिक वनसंपत्तीच्या प्रवेशाचे नियमन आणि वन्यजीवांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी कोणतीही कामे थांबविण्याकरिता वनहक्क समितीकडे १४८ हेक्टर वन जमिनीवर सामूहिक वनहक्क दावा दाखल केला होता. वनहक्क समितीने सदर दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी संबंधितांना नोटीस बजावून ७ मे २०१४ ला पडताळणी केली. या पडताळणीच्या निष्कर्षावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी व दावा ग्रामसभेत मंजूर करून घेण्यासाठी ग्रामसभा घेतली. २१ मे २०१४ ला ग्रामसभेत सर्व संमतीने ठराव मंजूर करून २८ मे २०१४ ला वरोरा उपविभागस्तरीय वनहक्क समितीकडे पुढील कारवाईसाठी सादर करण्यात आला.हा वनहक्क दावा अपात्र ठरविण्यासाठी वनविभागाकडून दबावतंत्र वापरण्यात आले होते. मात्र या दबावाला न झुकता वनहक्क कायद्यानुसार उपविभागीय समितीने दावा पात्र ठरवून अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती पाठविण्यात आला. दरम्यान जिल्हास्तरीय समितीकडून २१ जून २०१६ ला मान्यता देण्यात आली. त्या मध्ये वडाळा (तू) घोसरी, खुंटवडा, सीताराम पेठ, कोंढेगाव या ग्रामसभांचाही समावेश होता. त्यापैकी सीताराम पेठ ग्रामसभेचा ६५०.१६ हेक्टर वनजमिनीचा दावा पत्र उद्योगपती रतन टाटा यांच्या हस्ते ५ जानेवारी २०१७ रोजी वितरित करण्यात आला. मात्र, अन्य चार ग्रामसभांचे दावे वितरित करण्यात आले नाही.कोंढेगाव येथील ग्रामस्थांचा दावा मंजूर असतानाही वितरित का करण्यात आला नाही, अशी विचारणा ग्रामस्थांनी केली. अखेर तब्बल दीड वर्षानंतर दावापत्र मंजूर करण्यात आला.प्रजासत्ताक दिनी कोंढेगाव येथील ग्रामसभा सदस्यांची एक बैठक बोलाविण्यात आली. त्यानंतर तहसील कार्यालयात तहसीलदार महेश शितोळे यांच्या हस्ते १४८ हेक्टर वनजमिनीचे दावा पत्र वितरित करण्यात आले. या पत्रामुळे ग्रामसभेला हक्क मिळाला आहे. लोकलढ्यामुळे हे शक्य होऊ शकले. याप्रसंगी नायब तहसीलदार मधूकर काळे, दिलीप ढेंगे, दिलीप मांढरे, शंकर भरडे, वसंता दडमल, सलाम शेख, रवि घोडमारे, मनराज जांभुळे, सुर्यभान मानकर, तुळशीराम कारमेंगे, वनिता जांभुळे, पंचफूला केदार, अनिता मडावी, ताराबाई गजभे आदी उपस्थित होते.वनहक्क दाव्याची प्रक्रिया करताना वनहक्क समितीला अनेक अडचणी येतात. ग्रामस्थांना ही प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी प्रबोधनाची गरज आहे. वनहक्क दावे दाखल करताना प्रशिक्षणाशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. ज्या दाव्यांना शासनाने मान्यता दिली. त्यामध्ये तांत्रिक कारणे पुढे करू नये. ग्रामसभेच्या दाव्यांना संविधानिक मान्यता आहे. मात्र, प्रस्थापित व्यवस्थेतील काही व्यक्ती दिशाभूल करू शकतात. त्यामुळे ग्रामस्थांचे हित लक्षात घेऊन शाश्वत विकासासाठी शासन व प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे.- माधव जीवतोडे, पर्यावरण मित्र