चंद्रपूर विद्युत केंद्र : विभागीय आयुक्तांनी दिले चौकशीचे आदेश लोकमत न्यूज नेटवर्क भद्रावती : चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्राकरिता ३३ वर्षापूर्वी संपादित केलेल्या ६० गावांमधील शेतजमिनी आणि प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देताना करण्यात आलेल्या भेदभावाची तक्रार गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासनाकडे केल्यानंतर अखेर नागपूर विभागीय आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी करणार आहेत. तत्कालीन पुनर्वसन अधिकारी व औष्णिक विद्युत केंद्राच्या तत्कालीन मुख्य महाव्यवस्थापकांनी नियम डावलून बनावट प्रकल्पग्रस्तांना नियुक्त्या दिल्या. प्रकल्पग्रस्तामध्ये स्वत: अर्जदार, त्याची पत्नी, अविवाहीत भाऊ, मुलगा, मुलगी, नातू, विवाहीत मुलगी किंवा विवाहीत मुलीचे मुले यांचा समावेश होत असतो. परंतु त्या वेळच्या पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी हे निकष बाजूला ठेवून अनेक बोगस लोकांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र दिले असल्याचा आरोप कचराळाचे माजी सरपंच प्रकाश चुधरी यांनी केला. खोटे विवाहीत भाऊ, नातू, मुली, मुले यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच एका सर्व्हे नंबरवर एकाच व्यक्तीला प्रमाणपत्र द्यावयाचे असताना दोघा-दोघांना देण्यात आले आहे. कोठा, वऱ्हाडा, झोपडी या मालमत्तेला प्रमाणपत्र देता येत नसताना त्यालासुद्धा प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. काही मूळ प्रकल्पग्रस्त १० ते १५ वर्षापूर्वीच मरण पावला असताना तो जिवंत असल्याचे स्टॅम्प पेपरवर दाखविण्यात आले. या बोगस प्रकल्पग्रस्तांना निवडणूक ओळखपत्र, आधार कार्ड, बँकेचे पासबुक असा ओळखीचा कोणताच पुरावा मागण्यात आला नाही. काही प्रकल्पग्रस्तांना एकच तर काहींना अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्रेही देण्यात आली आहेत. प्रकाश चुधरी यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य महाव्यवस्थापकांना गुंजाळा येथील सर्व्हे क्रमांक १०९, ११०, १११ व ११२ ची घरे तसेच तेथील सर्व्हे क्र. २२३ शेतजमिनीवर नौकरी दिली असताना परत त्यांना पत्र क्र. १३३४८ दि. ६ सप्टेंबर ११ रोजी नाहरकत प्रमाणपत्रे देण्यात आले. याबद्दल विचारणा केली असता ती कार्यालयीन चूक असल्याचे सांगण्यात आले. चूक झाली असे लेखी लिहून दिले असतानासुद्धा ते बोगस प्रकल्पग्रस्त नोकरी करीत आहेत.
बोगस प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांची चौकशी
By admin | Updated: May 12, 2017 02:11 IST