चंद्रपूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेद्वारे प्रत्येक जॉबकार्डधारक मजुरास वर्षभर काम पुरविण्याची व त्यांची आर्थिक उन्नती घडवून आणण्याची मोलाची कामगिरी होत आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली आहे. नियुक्त कर्मचारी मजुरांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात काम पुरवून गावाचा श्वाश्वत विकास करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडीत आहेत. मात्र याच कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन देऊन अन्याय केला जात आहे.राज्यात २०१३-१४ या वर्षामध्ये ११ लाख ४२ हजार ६६२ कुटूंबांना पाच कोटी १७ लाख १३ हजार १६६ दिवस काम पुरविण्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यामुळे यश आले. ग्रामीण भागातील मजुर कुटूंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली आहेत. योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाचा कायापालट होत आहे. परंतु, योजना ज्यांच्या भरवश्यावर चालते ते कंत्राटी कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनात काम करीत आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सोई सुविधा मिळत नाही. राज्यात एकसमान धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत करून मसुदा तयार केलेला आहे. रोहयो योजनेशी संबंधित सर्व घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या. सूचना व हरकती शासनस्तरावर कळविण्यात आल्या. परंतु, समितीद्वारे मसुदा तयार करून आठ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासन निर्णय अंमलात आला नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नैराश्येचे वातावरण पसरले आहे.६ सप्टेंबरला शासनाने परिपत्रक काढून मग्रारोहयो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत दुजाभाव आणि वैमनस्य निर्माण करण्याचे काम झाले आहे. पदाचा, शिक्षणाचा, इतर योजनेचा दर्जा व कामे लक्षात घेता त्यामानाने अत्यल्प मानधन मिळत आहे. त्यामुळे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. यामुळे योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर परिणाम पडून मजुरांना काम उपलब्ध करून देण्यास व गावांच्या शाश्वत विकासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रधान सचिव (रोहयो) यांना मसुद्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा योग्य निर्णय घ्यावा, अन्याथा संप करण्याचा इशारा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
रोहयोत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय
By admin | Updated: September 15, 2014 00:02 IST