कोरपना: केंद्र सरकारने तयार केलेला नवीन भूमिअधिग्रहण कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हा कायदा तातडीने रद्द करण्याची मागणी तालुका कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी केली आहे.या नव्या कायद्यामुळे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार आहे. केंद्रात २०१४ मध्ये भूसंपादन अधिग्रहण संबंधात काढलेला सुधारित अध्यादेश अन्यायकारक आहे. यूपीए शासन काळात सन २०१३ मध्ये या कायद्यात १३ प्रकारच्या सुधारणा करुन शेतकऱ्यांच्या मुलभूत अधिकारांना बळकट करण्याचे व नवीन उद्योगांना शेतकऱ्यांच्या सहमतीने बंधन घातले होते. परंतु केंद्राने नव्याने शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळत नव्या कायद्यात उद्योगाला झुकते माप दिले असल्याचा आरोप आहे. इंग्रजांच्या काळातील १९९४ चा भूमिअधिग्रहण कायदा देशात चालविला जात होता. तत्कालिन यूपीए शासनाने त्यामध्ये सुधारणा करुन शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला. गतवर्षी राज्यात आलेल्या कोळसा खाणी, पॉवर प्लॉंट व सिमेंट उद्योगांकडून एकरी आठ ते १५ लाख दर मिळाले. परंतु नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांची गळचेपी होणार आहे. उद्योगाच्या मनमर्जीने जमीन अधिग्रहीत करण्याचा डाव ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणार आहे. केंद्र शासनाने नव्याने काढलेला जमीन अधिग्रहण धनादेश रद्द करावा, शेतकरी हिताचा अधिग्रहण कायदा कायम ठेवावा, नवीन सुधारित कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताला महत्व दिले नाही. यामुळे या कायद्यामुळे उपजाऊ जमिनींचे मोठे नुकसान होणार आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची पाळी आली असल्याने अधिग्रहणासाठी घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आबीद अली, विनोद जुमळे, अविनाश गौरकार, अशोक तुमराम आदींनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)
भूसंपादन अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय
By admin | Updated: February 9, 2015 23:11 IST