भूजल कायद्याच्या मसुद्यात होणार सुधारणा

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २०१८ राज्य सरकारने तयार केला असून या मसुद्यातील तरतुदींवर हरकती स्वीकारण्याची मोहीम राज्यभरात आॅगस्ट क्रांतीदिनापासून सुरू करण्यात आली आहे़ या कार्यशाळेतच हा मसुुदा सर्वप्रथम नागरिकांपुढे येत आहे़ यामुळे मसुद्यातील साधक-बाधक तरतुदी कोणत्या यासंदर्भात प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला़ या कार्यशाळा केवळ जिल्हास्थळी होणार आहे.

ठळक मुद्देसरकारने मागविल्या हरकती : राज्यभरात कार्यशाळांना सुरूवात

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २०१८ राज्य सरकारने तयार केला असून या मसुद्यातील तरतुदींवर हरकती स्वीकारण्याची मोहीम राज्यभरात आॅगस्ट क्रांतीदिनापासून सुरू करण्यात आली आहे़ या कार्यशाळेतच हा मसुुदा सर्वप्रथम नागरिकांपुढे येत आहे़ यामुळे मसुद्यातील साधक-बाधक तरतुदी कोणत्या यासंदर्भात प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला़ या कार्यशाळा केवळ जिल्हास्थळी होणार आहे. यापासून कृषी क्षेत्राशी निगडित तालुका व गावखेड्यांतील शेतकरी पूर्णत: अनभिज्ञ आहेत़ परिणामी नवा भूजल कायद्याचा मसुदा राज्यातील जलसंकट दूर करण्यास प्रभावी ठरणार काय, असा प्रश्न जाणकार शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे़राज्यातील जलस्त्रोत दिवसेंदिवस खालावत आहेत़ नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर सुरू असल्याने त्याचे अनिष्ठ परिणाम जलस्त्रोतांवर झाले़ जनतेला पिण्याचे मुबलक पाणी मिळावे आणि कृषी सिंचनाचे हेक्टरी क्षेत्र वाढावे, याकरिता सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च होत आहेत़ परंतु राज्यातील हजारो गावांना पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नाही़ कृषी सिंचनाची व्यवस्थाही केवळ कागदोपत्रीच असल्याच्या आरोपांना सरकारला सामोरे जावे लागत आहे़ या पार्श्वभूमीवर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००१८’ कडे राज्यातील शहरी भागातील जलतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व जाणकार शेतकºयांच्या नजरा लागल्या आहेत़ राज्य शासनाने २५ जुलै २०१८ ला राजपत्राद्वारे या कायद्याचा मसुदा प्रकाशित केला आहे़ मात्र, पूर्णत: शेतीवर अवलंबून असणाºया ग्रामीण भागातील शेतकºयांपर्यंत हा मसुदा पोहोचविण्याचे नियोजन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने केले नाही़ त्यामुळे भूजल मसुद्यात नेमक्या तरतुदी कोणत्या आहेत, शेतातील विहिरींचे काय होणार, अस्तिवात असणाºया विहिरींच्या भूजल वापरावरही उपकर बसविणार काय, निवासी व अनिवासी इमारतींवरील पाणी साठवण सरंचना, विहिर खोदण्याच्या अटी, शर्ती, भरपाई व पीक पद्धतीची सरंचना विचार करण्यात आला की नाही, असे प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत़प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांचे काय?प्रक्रिया उद्योग, रासायिक, साखर, कागद कारखाने यासारख्या विविध उद्योगांनी तसेच कृषी प्रक्रिया युनिट, नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी व घन कचºयाची विल्हेवाट लावावी अन्यथा कारवाईची तरतुद करण्यात आली आहे़ भारतीय मानक ब्युरोने विहित केलेल्या किंवा वेळोवेळी सुधारीत केल्यानुसार भूजलाची गुणवत्ता राखली नाही तर संबंधीत उद्योग बंद ठेवण्याचे निर्देश राज्य भूजल प्राधिकरण राज्य शासनाला देऊ शकतो, असेही नव्या मसुद्यात म्हटले आहे़ प्रस्तावित महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम आणि प्रदुषण नियंत्रण मंडळातील तरतुदींच्या समानतेमुळे प्रदुषण करणाऱ्या उद्योगांना खरोखरच आळा बसेल काय, असा प्रश्न पुढे आला आहे़हरकती येथे सादर कराभुजल कायद्यावर हरकती सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग गोकूलदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकूल मुंबई-४००००१ येथेही सादर करता येणार आहे.-अन्यथा भरपाई नाहीजिल्हा प्राधिकरणाने पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरीतून पाणी काढण्याचे विनियम करण्यासाठी नवे नियम तयार केले़ जी विहिर जिल्हा प्राधिकरणाने तात्पुरती बंद केली़ अशा विहिरीच्या मालकाने अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत सुरक्षित ठेवण्यासाठी ती विहिर तात्पुरती बंद करण्याचा आदेश मिळाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल़ उभ्या पिकांसाठी नुकसान भरपाईचा दावा पुराव्यासंह पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती किंंवा पंचायत समितीकडे देता येईल़ पण विहिर मालकाने प्रमाणपत्रच घेतले नसेल तर भरपाईचा दावा दाखल करता येणार नाही़प्रथमच महिला जलतज्ज्ञमहाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाच्या प्रस्तावित तरतुदीनुसार राज्य भूजल प्राधिकरणाच्या दोन निमंत्रित सदस्यांमध्ये प्रथमच महिला जलतज्ज्ञाला संधी देण्यात आली आहे़ संबंधित महिला जलतज्ज्ञ राज्यातील भूजल वापरकर्ता असेल़ भूजल व्यवस्थापन प्रकल्प अमलबजावणीचा अनुभव असूनही यापूर्वी महिलांना संधी नव्हती़तालुका कार्यशाळांना वगळलेप्रस्तावित भूजल मसुद्याची माहिती देण्यासाठी शासनाने ९ ते ३० आॅगस्टपर्यंत प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत़ या कार्यशाळेची सुरूवात अहमदनगर जिल्ह्यातून झाली़ चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात १८ आॅगस्टला ही कार्यशाळा होईल़ बुलडाणा येथील कार्यशाळेने मोहिमेचा समारोप होणार आहे़ पाण्याशी शेतकऱ्यांचा जीवन-मरणाशी संबंध असल्याने प्रस्तावित भूजल कायदा मसुद्याची माहिती किमान तालुक्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे होते़ परंतु पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे़‘त्या’ विहिरींसाठी द्यावा लागेल उपकरप्रस्तावित तरतुदीनुसार अधिसुचित व बिगर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व अस्तित्वातील विहिरींच्या मालकांना त्यांच्या विहिरींची नोंदणी नोटीस पाठविल्याच्या १८० दिवसांच्या आत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे करणे बंधनकारक आहे़ नोंदणीनंतर संबंधीत शेतकऱ्याला २० वर्षांसाठी प्रमाणपत्र देण्यात येईल़ पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिर खोदायचे असेल तर राज्य भूजल प्राधिकरणाला यापुढे शुल्क भरावा लागणार आहे़ शिवाय अधिसुचित न केलेल्या क्षेत्रातील अस्तिवात असणाºया विहिरींच्या भूजल वापरावरही उपकर वसुल केला जाणार