शहरात कचरा केल्यास दंड आकारा

मागील वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात चंद्रपूर शहराने विदर्भातून प्रथम, महाराष्ट्रातून तृतीय तर देशातुन २९ वा क्रमांक पटकाविला होता. ३ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये (मध्यम शहर) नागरिकांच्या प्रतिक्रीया (सीटीझन फीडबॅक ) या घटकात शहराने राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त केला होता.

ठळक मुद्देसंजय काकडे : स्वच्छता मोहिमेच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कचऱ्याचे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण न करणाºया, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करून अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याचे निर्देश मनपाचे आयुक्त संजय काकडे यांनी बुधवारी आढावा बैठकीत दिले.यावेळी उपायुक्त गजानन बोकडे, सहाय्यक आयुक्त धनंजय सरनाईक, शीतल वाकडे, सचिन पाटील, शहर अभियंता महेश बारई, उपअभियंता विजय बोरीकर, अनिल घुमडे, मुख्य लेखाधिकारी मनोज गोस्वामी, सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संतोष गर्गेलवार सर्व स्वच्छता निरीक्षक व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते. स्वच्छ सर्वेक्षण लीग २०२० च्या अनुषंगाने सेवा पातळीवरील प्रगती, थेट निरीक्षण, नागरिकांकडून प्रतिसाद व प्रमाणिकरण यासंदर्भात जे नवीन निकष शासनातर्फे लागू केले. त्यादृष्टीने मनपा अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या तयारीची चाचपणी आयुक्त काकडे यांनी केली.मागील वर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात चंद्रपूर शहराने विदर्भातून प्रथम, महाराष्ट्रातून तृतीय तर देशातुन २९ वा क्रमांक पटकाविला होता. ३ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये (मध्यम शहर) नागरिकांच्या प्रतिक्रीया (सीटीझन फीडबॅक ) या घटकात शहराने राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्कार प्राप्त केला होता. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० हे पाचवे वर्ष असून देशाच्या शहरी भागातील स्वच्छता परिणामांची सातत्यपूर्णता सुनिश्चित करण्यासाठी यंदा सर्वेक्षण शेवटी न करता दर तीन महिन्याला करण्यात येत आहे. एप्रिल ते जून, जुलै ते सप्टेंबर, आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१९ असे तीनदा स्वच्छताविषयक कामांचे मूल्यमापन केले जात आहे. शहर स्वच्छ राखण्याच्या दृष्टीने उपाय करण्याचे निर्देश स्वच्छता कर्मचाºयांना दिले. स्वच्छता निरीक्षकांनी स्वच्छतेत हयगय करणारे नागरिक व दुकानदारांना नियमाप्रमाणे दंड आकारावा तसेच कचºयाचे ओला सुका व कचरा असे वर्गीकरण न करणाऱ्या व प्लास्टिक पिशवीचा वापर करून अस्वच्छता करणाºयांवर लक्ष ठेवण्याबाबत चर्चा झाली.शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेचा दर्जा उंचावण्यासाठी नगर विकास मंत्रालयाने २०१६ रोजी स्वच्छ सर्वेक्षणाची सुरवात केली होती. देशपातळीवरील सर्वेक्षण नाविन्यपूर्ण पद्धतीने व विहित कालमर्यादेत पार पाडल्या जात आहे. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, सर्वांनी एकत्रित काम करणे याविषयी जनजागृती करणे हे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. शहरे अधिक स्वच्छ करणे तसेच नागरी संस्थांतर्फे दिल्या जाणाºया सेवांच्या दर्जामध्ये सुधारणा करून शहरांमध्ये निकोप स्पर्धेला उत्तेजन हा या स्पर्धेचा उद्देश आहे.