जलदूत घडविणार जलसाक्षर

जलसाक्षरता निर्माण करण्यासोबतच जिल्ह्यामध्ये अनेक उपक्रम राबविण्यासाठी विभागीय जलसाक्षरता केंद्राची निर्मिती चंद्रपुरात होणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यासोबतच नागपूर महसूल मंडळातील अन्य जिल्ह्यांतून शेकडो जलसेवक व जलदूत घडविण्यात येणार आहेत. शासनाने या केंद्राची कार्यकक्षा नुकतीच जाहीर केली. प्रशासनाने योग्य अमलबजावणी केली तर भविष्यातील जलसंकटांवर मात करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनेचे सूत्र जिल्ह्यातच गवसणार आहे.

ठळक मुद्देकेंद्राची कार्यकक्षा जाहीर : नागपूर महसूल मंडळातील जिल्ह्यांना चंद्रपुरातून प्रशिक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जलसाक्षरता निर्माण करण्यासोबतच जिल्ह्यामध्ये अनेक उपक्रम राबविण्यासाठी विभागीय जलसाक्षरता केंद्राची निर्मिती चंद्रपुरात होणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून जिल्ह्यासोबतच नागपूर महसूल मंडळातील अन्य जिल्ह्यांतून शेकडो जलसेवक व जलदूत घडविण्यात येणार आहेत. शासनाने या केंद्राची कार्यकक्षा नुकतीच जाहीर केली. प्रशासनाने योग्य अमलबजावणी केली तर भविष्यातील जलसंकटांवर मात करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनेचे सूत्र जिल्ह्यातच गवसणार आहे.वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याचा दुरूपयोग हा चिंतेचा विषय झाला आहे. नैसर्गिक जलस्त्रोत नष्ट होत असल्याने भविष्यात अनेक संकटे निर्माण होऊ शकतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने पुणे येथे यशदामार्फत मुख्य जल साक्षरता केंद्राची स्थापना केली होती. याशिवाय औरंगाबाद येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) स्थापन करून राज्यात जलसाक्षरता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. परंतु, विदर्भात अशा केंद्रांची उणीव असल्याने जलसाक्षरता मोहिमेला गती आली नव्हती. बहुतेक मोठे उपक्रम प्रामुख्याने विदर्भाबाहेरील जिल्ह्यांमध्येच राबविण्याकडे प्रशासकीय यंत्रणेचा कल होता. त्याचे अनिष्ट परिणाम विदर्भातील सर्वच जिल्ह्यांवर झाले. दरम्यान, राज्याचे अर्थमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने चंद्रपुरातील वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनीच्या परिसरात विभागीय जलसाक्षरता केंद्र सुरू करण्याचे शासनाने जाहीर केले. या केंद्राची संकल्पना कार्यकक्षा, प्रशिक्षण, संशोधन, अभ्यास, प्रलेखन व सहाय्यकारी कामांचे स्वरूप कसे असावे, याविषयी शासनाने आराखडा तयार केला नव्हता. चार महिन्यांपूर्वी यासंदर्भात जलसंपदा विभागाने संक्षिप्त टिपण जाहीर केले होते. मात्र त्यामध्ये स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे विभागीय जलसाक्षरता केंद्राविषयी सर्वसामान्य नागरिक जलतज्ज्ञ व शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. जलसंपदा विभागाने १९ सप्टेंबरला केंद्राची कार्यकक्षा जनतेपुढे ठेवली. नव्या आराखड्यानुसार केंद्रातून जिल्ह्यात शंभरपेक्षा अधिक जलकर्मी, जलदूत व जलनायक घडविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे जलदूत गावपातळीवर जलप्रबोधनाचे काम करतील. त्यांना शासनाकडून मानधनही देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील जलसंकटांचा अभ्यास करून त्यावर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यास जलदूतांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.समाजाभिमुख तरूणाईला संधीजलसेवक हा लिहिता-वाचता येणारा, समाजाभिमुख मूल्ये जोपासणारा व ग्रामसभेचा सदस्य असावा. त्यांच्या नामनिर्देशनाला ग्रामसभेची मान्यता असावी. शासनाच्या विविध विकास उपक्रमांविषयी जाणकार व्यक्ती, स्वच्छता दूत, स्वयंसहाय्यता गटातील उत्कृष्ट काम केलेल्या महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, राष्ट्रीय सेवा योजनेतील स्वयंसेवक, पाणलोट क्षेत्रात उत्कृष्ट काम केलेल्या व्यक्ती, पाणी वापर संस्थामध्ये कार्य केलेल्या व्यक्ती, सामाजिक बांधिलकी म्हणून काम करणाºया व्यक्ती अथवा स्वयंस्फुर्तीने पुढे येणाऱ्या व्यक्तींमधून नामनिर्देश करण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर एक जलसेवकाची नियुक्ती होईल.