कशी टळणार ‘ईडा-पिडा’, कधी येणार बळीचे ‘राज्य’

देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, असे म्हटले जाते. मात्र ज्याच्या जिवावर देशाची आर्थिक व्यवस्था अवलंबून आहे, त्या बळीराजाची आर्थिक...

शेतकरी संकटाच्या खाईत : कापसासह, सोयाबीनचे भाव पडलेखडसंगी : देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, असे म्हटले जाते. मात्र ज्याच्या जिवावर देशाची आर्थिक व्यवस्था अवलंबून आहे, त्या बळीराजाची आर्थिक व्यवस्था मात्र खालावली असून, शेतात सोनं पिकवणाऱ्या बळीराजाच्या नशीबी मात्र संघर्षाचं जगणंच असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे ‘ईडा-पीडा टळो अन् बळींचे राज्य येवो’ ही पुरोगामी महाराष्ट्रातील हाक कधी ऐकली जाणार आणि कधी बळीचे राज्य येणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र खांदेश या भागापेक्षा विदर्भ सिंचन व्यवस्थेसह इतरही वर्गात माघारला आहे. विदर्भातील काही भागात कापूस, सोयाबीनचे उत्पादन घेण्यात येते. कापसाला पांढरं सोनं म्हणून ओळखल्या जाते. हे दोन्ही पीक ऐनं दिवाळीच्या वेळेस शेतकऱ्याच्या घरात येतात. त्यामुळे शेतकरी आपली दिवाळी साजरी करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र कापसाला व सोयाबीनला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव मिळावा यासाठी अनेक वर्षापासून शेतकरी शासन दरबारी आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटा सुरू आहे. देशात, राज्यात आघाडीचे सरकार असताना शेवटच्या वर्षात कापसाला पाच हजार तर सोयाबीनला तीन हजार भाव देण्यात आला. यासाठी विरोधी पक्ष भाजपा, सेना यांनी अनेक आंदोलने केलीत. त्यामुळे शेतकरी काही प्रमाणात समाधानी होता. मागील वर्षी देशात व राज्यात सत्तापरिवर्तन होवून भाजपा-सेनेचे सरकार आले. सरकार येवून एक वर्ष लोटले. त्याच्याही कार्यकाळात कापसाला, सोयाबीनला भाव कमी आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचा हितचिंतक कोण, हा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे उभा ठाकला आहे. वाढती महागाई, नापिकी शेतमालाला भाव या सर्व बाबीला कंटाळून शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहेत. मात्र राजकीय पुढारी शेतकऱ्याविषयी फक्त राजकारण करतात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कृषी प्रधान असलेल्या देशातील अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेला बळीराजा दोन वेळच्या जेवणासाठी महाग होत असल्याने व कर्जाच्या ओझाखाली दबत गेल्याने अनेक शेतकरी उदासीन होवून आपले जीवन संपवित आहेत. या घटना राजकीय पुढारी आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्याच्याऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करण्यास हात वर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे दिवसेदिवस वृद्धा अवस्थेकडे झुकत चाललेल्या या शेती व्यवसायाच्या समस्याकडे सरकारने वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच हा व्यवसाय महागाईशी सामना करताना तग धरून राहील. अन्यथा हा व्यवसाय मोडकळीस आल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र निश्चित. शेतकऱ्याच्या समस्येविषयी राजकीय पुढारी तथा संघटनाही काही करायला तयार नाहीत. दाद मागायची तर कुणाकडे हा एक प्रश्नच आहे. (वार्ताहर)