शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
2
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
3
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
4
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
5
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त
6
शिंदेसेना-भाजपचे परस्परांना युती तोडून टाकण्याचे आव्हान; दोन्ही गटांची एकमेकांवर टीकास्त्र
7
मेट्रोची भाडेवाढ? समितीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव; अंधेरी, दहिसर मेट्रो भाडे वाढण्याची शक्यता
8
येत्या ११ नोव्हेंबरला प्रभागात कोणाची लागणार लॉटरी? मुंबईकरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष
9
प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
10
जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा 'लाल सलाम', 'अभाविप'ला झटका; चारही जागा डाव्यांनी जिंकल्या
11
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
12
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
13
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
14
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
15
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
16
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
17
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
18
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
19
नागपुरात सडक्या सुपारीचे दलाल परत सक्रिय, सहा हजार किलोंहून अधिक माल जप्त
20
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...

बिंदूनामावलीने होणार गुरुजींच्या बदल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 14, 2018 22:19 IST

शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या निवडीच्या प्रवर्गानुसार होणार आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत होत नाही अथवा त्याला मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये अन्य जिल्हा परिषदांमधून रिक्त जागावर शिक्षकांना थेट पाठविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.

ठळक मुद्देग्राम सचिवांचा आदेश : आंतरजिल्हा बदलीत मिळणार न्याय

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या निवडीच्या प्रवर्गानुसार होणार आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत होत नाही अथवा त्याला मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये अन्य जिल्हा परिषदांमधून रिक्त जागावर शिक्षकांना थेट पाठविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात अन्याय झालेल्या शिक्षकांना या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.जिल्हा परिषदांनी शिक्षकांची बिंंदूनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून मान्य करून घेतली नाही. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीची कार्यवाही करताना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. बदली प्रक्रियेत सुलभता व गतिमानताऐवजी ही प्रक्रिया क्लिष्ट झाली होती. अनेक शिक्षकांवर अन्याय होण्याचा धोका निर्माण झाला. दरम्यान, ज्या जिल्ह्यांचे रोस्टर पूर्ण नाही, अशा जिल्ह्यातील संबंधित जि. प. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांवर सातत्याने सुरू होती.या मागणीची दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी बिंदुनामावली संदर्भातील आदेश जारी केला. यापूर्वी काढलेल्या २३ आॅक्टोबरच्या आदेशामुळे अल्पसेवा झालेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.शाळा अ श्रेणीमध्ये आणण्याची जबाबदारी सामूहिक असताना एका शिक्षकाला जबाबदार धरणे अयोग्य आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याची मागणी काही शिक्षक संघटनांनी केली. तालुकाअंतर्गत म्युच्युअल बदली करणे हाही एक योग्य पर्याय असल्याचे संघटनांनी सुचविले आहे.१० टक्के जागांची अटशिक्षक संघटनांनी ग्रामविकासाचे सचिव असिम गुप्ता यांची भेट घेऊन मागण्या रेटून धरल्या. बदल्या करताना पूर्वी निश्चित केलेल्या बदली धोरणांचा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यास त्या जिल्हा परिषदेमधून शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने बाहेर जाता येणार नाही. जिल्ह्यातून बाहेर जाण्याकरिता रिक्तपदांची टक्केवारी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद केले होते. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.