शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
2
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
3
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
4
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघतंय सामान्यांचं बजेट
5
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
6
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
7
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
8
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
9
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
10
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
11
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
12
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
13
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
14
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
15
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
16
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
17
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
18
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
19
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
20
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
Daily Top 2Weekly Top 5

बिंदूनामावलीने होणार गुरुजींच्या बदल्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 14, 2018 22:19 IST

शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या निवडीच्या प्रवर्गानुसार होणार आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत होत नाही अथवा त्याला मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये अन्य जिल्हा परिषदांमधून रिक्त जागावर शिक्षकांना थेट पाठविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.

ठळक मुद्देग्राम सचिवांचा आदेश : आंतरजिल्हा बदलीत मिळणार न्याय

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या निवडीच्या प्रवर्गानुसार होणार आहेत. यामुळे प्राथमिक शिक्षकांची बिंदूनामावली अद्ययावत होत नाही अथवा त्याला मागासवर्ग कक्ष आणि विभागीय आयुक्तांकडून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जिल्हा परिषदांमध्ये अन्य जिल्हा परिषदांमधून रिक्त जागावर शिक्षकांना थेट पाठविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे.आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात अन्याय झालेल्या शिक्षकांना या आदेशामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.जिल्हा परिषदांनी शिक्षकांची बिंंदूनामावली मागासवर्ग कक्षाकडून मान्य करून घेतली नाही. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीची कार्यवाही करताना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. बदली प्रक्रियेत सुलभता व गतिमानताऐवजी ही प्रक्रिया क्लिष्ट झाली होती. अनेक शिक्षकांवर अन्याय होण्याचा धोका निर्माण झाला. दरम्यान, ज्या जिल्ह्यांचे रोस्टर पूर्ण नाही, अशा जिल्ह्यातील संबंधित जि. प. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांवर सातत्याने सुरू होती.या मागणीची दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी बिंदुनामावली संदर्भातील आदेश जारी केला. यापूर्वी काढलेल्या २३ आॅक्टोबरच्या आदेशामुळे अल्पसेवा झालेल्या शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.शाळा अ श्रेणीमध्ये आणण्याची जबाबदारी सामूहिक असताना एका शिक्षकाला जबाबदार धरणे अयोग्य आहे. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्याची मागणी काही शिक्षक संघटनांनी केली. तालुकाअंतर्गत म्युच्युअल बदली करणे हाही एक योग्य पर्याय असल्याचे संघटनांनी सुचविले आहे.१० टक्के जागांची अटशिक्षक संघटनांनी ग्रामविकासाचे सचिव असिम गुप्ता यांची भेट घेऊन मागण्या रेटून धरल्या. बदल्या करताना पूर्वी निश्चित केलेल्या बदली धोरणांचा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्यास त्या जिल्हा परिषदेमधून शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने बाहेर जाता येणार नाही. जिल्ह्यातून बाहेर जाण्याकरिता रिक्तपदांची टक्केवारी १० टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे, असे आदेशात नमूद केले होते. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.