लोकमत न्यूज नेटवर्कमूल : ग्रामसेवक हा गाव आणि सरपंच यांच्यातील विकासात्मक दुवा समजाला जातो. मात्र, मूल पंचायत समितींतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायतीमधील एकही ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याने गाव विकासाला खीळ बसली आहे. बरेचशे ग्रामसेवक तालुक्याच्या ठिकाणावरून, तर काही ग्रामसेवक जिल्ह्याच्या ठिकाणावरून अप-डाऊन करीत आहेत. त्यामुळे गावाचा विकास कसा होणार, असा सवाल गावकरी करीत आहेत.
मात्र, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामसेवक गावाला पूर्णवेळ देण्यासाठी काय प्रयत्न करतात, हे मात्र कोडेच आहे. मात्र, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामसेवक गावाला पूर्णवेळ देण्यासाठी काय प्रयत्न करतात, हे मात्र कोडेच आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जातात. या सर्व योजना गावातील सर्व घटकांपर्यंत सर्वकाळ उपलब्ध होतील, असे शासनाकडून पाहिले जाते. यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त केलेल्या ग्रामसेवकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले. मात्र, मुख्यालयी राहत असल्याचे खोटे दाखले सादर करीत असतात. गावपातळीवर ग्रामसेवकांना गावाच्या सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असल्याचा ग्रामविकास विभागाने धोरणात्मक निर्णय सुद्धा घेतला आहे. मात्र, ग्रामसेवकाकडून शासन नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
सभेलाही ग्रामसेवकांची दांडीमूल तालुक्यातील काही ग्रामसेवकांकडे अनेक ग्रामपंचायतीचा डोलारा असल्याने स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन या दिवशी ध्वजारोहण कार्यक्रमाला अनुपस्थिती असते. बरेचदा ग्रामसभा व मासिक सभेला सुद्धा ग्रामसेवक दांडी मारतात. ग्रामसेवक गावात साधे फिरकूनही पाहत नसल्याने गावातील कोणता वार्ड कुठे आहे? याची साधी माहिती सुद्धा त्यांच्याकडे नसते. त्यांच्यामुळे गावातील सांडपाण्याची व्यवस्था, विजेची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था यासारख्या अनेक समस्यांवर योग्य उपाययोजना करण्यात ते अपयशी ठरतात. त्यामुळे आजही अनेक गावात योग्य मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे.
४९ ग्रामपंचायतीचा कारभारच ढेपाळलाग्रामपंचायत मूल तालुक्यात आहेत. त्यातुलनेत केवळ २९ ग्रामसेवक तालुक्यात कार्यरत आहेत. त्यातही ते मुख्यालयी राहत नाहीत.
"ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याने नागरिकांचे कामे वेळेत होत नाही. अशातच एका ग्रामसेवकाकडे एकापेक्षा अनेक ग्रामपंचायतींचा प्रभार आहे. परिणामी, नागरिकांना एकाच कामासाठी अनेकवेळा हेलपाटे मारावे लागतात. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे."- अनिल सोनुले, जिल्हा सहसचिव, अखिल भारतीय सरपंच परिषद.
"ग्रामसेवक नियमित येत नसल्याने कामासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये पायपीट करावी लागते. शासनाने ग्रामसेवकांना गावातच मुख्यालय राहणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून नागरिकांची कामे वेळेत होतील."- सूरज हजारे, नागरिक