पीक कर्जासाठी कोलाम बांधव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात : पीक कर्ज देण्यास बँकांकडून टाळाटाळ
संघरक्षित तावाडे
जिवती : शेतीच्या हंगामात पाऊस पडला नाही तर शेतकरी देवाला साकडे घालून पूजाअर्चा करतात. पण जिवती तालुक्यात आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या बाबतीत काही वेगळेच बघायला मिळत आहे. तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना वनहक्क कायद्याअंतर्गत पट्टे देण्यात आले असले तरी त्याच आधारावर शासनाकडून सातबारा न मिळाल्याने येथील बँका या आदिवासी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे येथील आदिवासी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून आम्हाला पीक कर्ज देण्यात यावे, यासाठी जिल्हाधिकारी यांना साकडे घातले आहे.
तालुक्यातील काकबन, भुरी येसापूर, टाटाकोहाड, सिंगारपठार येथील गोंड, कोलाम शेतकरी बांधवांना दोन महिन्यांपूर्वी वनहक्क कायद्याअंतर्गत पट्टे मिळाले. शासनाकडून अजूनही सातबारा देण्यात आला नाही. यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाच्या योजनेपासून वंचित राहण्याची पाळी आली आहे. तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांना वनहक कायद्याने पट्टे दिले असल्याने त्यांना यावर्षी पीक कर्ज मिळायला हवे. मात्र बँकांकडून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यावर्षी शेतकरी पीक कर्जाच्या योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा व पट्ट्याच्या आधारावर पीक कर्ज मिळावे, असे मत आदिवासी शेतकरी यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या कशीबशी पेरणी केली असून निंदण, खुरपण, फवारणी, खते यासाठी सावकाराकडून कर्ज काढावे लागते, पीक कर्ज मिळाल्यास शेती करण्यासाठी मार्ग सुकर होणार आहे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना श्रमिक एल्गारचे उपाध्यक्ष घनश्याम मेश्राम, इसतराव कोटनाके, मारोती सिडाम, बाळू कोटनाके, राजू कुमरे यासह अनेक आदिवासी शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
===Photopath===
260621\img-20210625-wa0104.jpg
===Caption===
वनहक्क कायद्याअंतर्गत आदिवासी शेतकऱ्यांना पट्टे देण्यात आले ते पट्टे दाखविताना आदिवासी बांधव