चंद्रपूर: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या माध्यमातून चिंतन मंथन करून भविष्याचा वेध घेत वनविभागाने कार्य करायचे आहे. वनविभागाच्या नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेणे हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. त्यामुळे आपला विभाग देशात सर्वांत अग्रेसर राहील, यादृष्टीने पूर्ण शक्तीने प्रयत्न करा, असे प्रतिपादन राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
वन विभागाच्या भाविष्यातील वाटचालीबाबत चिंतन-मंथन करण्यासाठी वन अकादमी येथे राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय परिषद थाटात संपन्न झाली. या परिषदेत मार्गदर्शन करतांना ना. सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्याचे वनबल प्रमुख वाय.एल.पी. राव, वन अकादमीचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह राज्यातील वरीष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते.
वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकसंवाद वाढविण्यावर भर द्यावा. विभागाप्रती जनतेच्या मनात सन्मान निर्माण होईल, आपुलकी वाटेल असे आचरण करावे तसेच मानव - वन्यजीव संघर्षात संबंधित कुटुंबाला त्वरित मदत उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत कुठलीही हयगय होता कामा नये. आजही वृत्तपत्रात पर्यावरण, वृक्ष, वन्यप्राण्यांचे महत्त्व यावर लिखाण करणाऱ्यांची कमतरता आहे. ही उणीव वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरून काढावी. त्यासाठी दोन महिन्यातून एकदा आपल्या विभागाबाबत अभ्यासपूर्ण लेख लिहावा.
नियोजन, गुणवत्ता आणि कामाचा वेग हे सूत्र ठरवून विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे. मंत्रालयातील फाईल्सवर वेगाने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. वनविभागाला ज्या विविध स्त्रोतांमधून निधी मिळू शकतो त्याबाबत पाठपुरावा व प्रयत्न करावे. मनरेगाच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करून घ्यावा. वनउपजांवर आधारित उद्योगांना चालना देणे हा आपला उद्देश आहे. त्यासाठी वनांशी संबंधित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेतील गावांमध्ये वनउपज लागवड करण्याकरिता विभागाने प्रोत्साहित करावे. वनउपजांवर आधारित कॉमन सर्व्हिस सेंटर चंद्रपुरात असले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
पुढे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, कल्याणकारी राज्य म्हणून जनतेच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. याच माध्यमातून महाराष्ट्र फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची (महाराष्ट्र वन उद्योग विकास महामंडळ) संकल्पना पुढे आली आहे. या महामंडळाच्या सविस्तर अभ्यासासाठी चार-पाच जणांची एक समिती तयार करावी. १४२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात वनउपजांशी संबंधित असलेली उत्पादने नक्कीच लागणार आहेत, हे वनविभागाने लक्षात घ्यावे.
सैन्याच्या धर्तीवर इको क्लबची पदरचना करताना त्यासमोर ग्रीन हा शब्द लावण्याबाबत नियोजन करा. ग्रीन youtube वर वनांशी संबंधित व्हिडिओ अपलोड करावे. राज्यातील पर्यावरण संस्थांची नोंदणी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर झाली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात इको क्लबचे एक मुख्यालय असणे आवश्यक आहे. वनविभागाने ॲप विकसित करून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देता येऊ शकते का, याची पडताळणी करावी. डिजिटल माहिती मिळण्यासाठी क्यूआर कोड विकसित करणे, पर्यावरणावर आधारित साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे, स्लोगन, वादविवाद स्पर्धा, परिसंवाद आदीचे नियोजन करणे यासाठी वन विभागाने समन्वयातून पुढाकार घ्यावा.
वनविभागात जवळपास साडेपंधरा हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत, असे सांगून वनमंत्री म्हणाले, शेवटच्या फळीतील कर्मचारीसुद्धा पर्यावरण व जंगलाचे रक्षण करण्यासाठी तत्पर असतो. अशा कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा, चांगले निवासस्थान उपलब्ध करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. वनविभागाचे विश्रामगृह, कार्यालय उत्तम असले पाहिजे. राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्प क्रमांक एकवर येण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहावे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, वन अकादमीच्या परिसरात ना. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते बेकरीचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर वन विकास प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणार्थींसाठी दोन बसगाड्यांचे लोकार्पण त्यांनी केले.या दोन्ही बस वातानुकुलीत व आरामदायी असून प्रशिक्षणार्थींना शहरात व परिसरातील वनांमध्ये प्रवासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे.
जगभरातील पर्यटन बघादेशातील उत्तम सफारी, चांगले पर्यटन आपल्या राज्यात विकसित व्हावे, हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवावा. वन्यप्राणी बचाव केंद्राबाबत चांगला प्रस्ताव तयार करण्यासाठी टीम तयार करावी. यासाठी वरिष्ठ वन अधिकारी यांच्या टीमने बाली (इंडोनेशिया), बँकॉक (थायलंड), सिंगापूर या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांची तसेच गुजरात मधील जामनगर, केवडिया या भारतातील ठिकाणांच्या सफारीची पाहणी करून अभ्यास करावा, अशा सूचना वनमंत्र्यांनी दिल्या.
७५ हजार विद्यार्थ्यांना जंगल दर्शनपर्यावरण हृदयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी बालमनावर प्रयोग करणे आवश्यक आहे. 'चला जाणुया वनाला' या अंतर्गत ७५ हजार विद्यार्थ्यांना जंगलाचे दर्शन घडविण्यात येईल. इको क्लबमध्ये केवळ जिल्हा परिषद व आश्रमशाळाच नव्हे तर चांगल्या खाजगी शाळांचा सुद्धा समावेश करावा. प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे फेडरेशन तयार करावे, असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. राज्यात सध्या ८ हजार ८०७ शाळांचा इको क्लबमध्ये समावेश आहे.
परिषदेचा पहिला दिवसया परिषदेमध्ये अमृतवन, बेलवन, सर्पदंशावरील लस निर्मिती, संशोधनात्मक कामे, उजाड टेकड्यांचे हरितीकरण, चित्रपट निर्मितीसाठी स्थळांची निवड, पडीक ओसाड जमिनीचे व्यवस्थापन, शहर-नगर-महानगर येथे वृक्ष लागवडीसाठी आराखडा निर्मिती, मनरेगाअंतर्गत अभिसरण व रोपवाटिकेची कामे, ‘चला जाणुया वनाला’ उपक्रम, इको क्लब आराखडा व अंमलबजावणी आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तत्पूर्वी वनमंत्रांच्या हस्ते ताडोबातील पारंपरिक वनौषधी पुस्तिकेचे, चंद्रमा त्रैमासिक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गवत पुस्तिका व नकाशा तसेच वन परिक्षेत्र अधिकारी विदेश कुमार गलगट यांनी तयार केलेली ‘मास्टरमाइंड टायगर आर टी - 1’ या चित्रफीतीचे विमोचन करण्यात आले.
समारोपीय कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांचा सत्कारवनविभागाला उत्कृष्ट सेवा देऊन पुढील तीन महिन्यात सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा यावेळी वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. यात नितीन गुदगे, रंगनाथ नाईकवाडे, गुरुनाथ अनारसे, दिगंबर पगार, नानासाहेब लडकत, प्रदीपकुमार व सत्यजित गुजर या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.