महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक)ने ग्रामविकास विभागाला पाठविलेल्या पत्रात शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधीअग्रिम परतावा, नापरतावा प्रस्ताव मंजूर करताना बराच कालावधी लागतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे म्हटले होते. या तक्रारीची दखल घेत वित्त विभागाने ना-परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रत्यार्पित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. त्यामुळे आता लवकरच प्रस्ताव मंजूर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
बाॅक्स
असा होतो प्रस्तावाचा प्रवास
प्राथमिक शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे वित्त विभागात ठेवले जातात. परंतु शिक्षकांचे वेतन देयकानुसार झालेल्या कपातीचे शेड्यूल सादर करण्याचे काम गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून केले जाते. कपातीचे शेड्यूल्डनुसार चालानाचे ताळमेळ घेऊन त्यानुसार चालान वित्त विभागास सादर करण्याचे काम शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्या स्तरावरून केले जाते.
प्राप्त चालानानुसार वित्त विभागात शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यास नोंदी घेण्याचे काम केले जाते. शिक्षकांच्या अशाप्रकारे नोंदी पूर्ण झाल्यानंतरच त्यांच्या खाती जमा असलेल्या रकमेनुसारच त्यांचे अंतिम, परतावा, नापरतावा रकमेचे प्रस्ताव निकाली काढल्या जातात.
बाॅक्स
वित्त विभागाने दिले उत्तर
वित्त विभागाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम परतावा, नापरतावाचे प्रस्ताव वित्त विभागास प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या खाती असलेल्या रकमेची खात्री करून देयके कोषागारात सादर केली जातात. कोषागारात टोकन पद्धती प्रचलित असल्याने त्या क्रमवारीतच देयके पारित केले जातात. कोषागारातून देयके पारित झाल्यावर वितरण विभागास त्याची सीपीएम प्राप्त होते. सदर सीपीएम क्रेडिट करून संबंधितांचे धनादेश तयार करून विभागप्रमुखाकडे पाठविली जातात.