घामाच्या दामासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष

शेतमालाला यावर्षी योग्य दर मिळेल अशी अपेक्षा नविन सरकारकडून शेतकऱ्यांना होती. मात्र सरकारने तोकडा कापूस दर जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वर्षभराचा बजेट कोलमडला आहे.

प्रकाश काळे - गोवरीशेतमालाला यावर्षी योग्य दर मिळेल अशी अपेक्षा नविन सरकारकडून शेतकऱ्यांना होती. मात्र सरकारने तोकडा कापूस दर जाहीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा वर्षभराचा बजेट कोलमडला आहे. नाईलाजास्तव शेतकऱ्यांना कापूस कवडीमोल भावाने विकावा लागत असल्याने शेतकऱ्यांचा श्वास गुदमरत आहे. भारत कृषी प्रधान देश आहे. महाराष्ट्रात अन्य पिकांसह कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. कापूस शेतकऱ्यांचे नगदी पीक असल्यामुळे लागवड अधिक आहे. नव्या मायबाप सरकारने उत्पादन खर्च न बघता चार हजार ५० रुपये तोकडा कापूस दर जाहीर केला. शासनाची कापूस संकलन केंद्रे सुरू होईल, अशी आस शेतकऱ्यांना होती. मात्र मोजकीच कापूस संकलन केंद्रे सुरू झाली आहेत. त्याचा पुरेपुर फायदा खासगी व्यापाऱ्यांनी उचलला आहे. शेतीवर केलेला खर्च बघता कापूस पिकवून विकू शकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. मात्र कापूस घरी ठेऊन शेतकऱ्यांचे भागणार कसे? शेतकऱ्यांना कापूस विकावाच लागतो, अशी पक्की धारणा खासगी व्यापाऱ्यांना आहे. वर्षभर ऊन, वारा, पाऊस, थंडीची तमा न बाळगता शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांची ही अवस्था असेल तर बळीराजाने कुठपर्यंत हाल सहन करायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकंदरीत शेतकऱ्यांच्या हित पाहणारा असा एकही वाली उरला नाही, असे म्हणण्याची दुदैवी वेळ आली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या अधिवेशनात सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर किती चर्चा करते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक दरवाढीच्या शेवटचा टप्पा म्हणजे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन असते. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा केली जाते. शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दरवाढीची अपेक्षा असते. यावर्षी देशाच्या राजकारणात बरीच उपलापालथ झाल्याने शेतकऱ्यांना नवीन सरकारकडून कापूस दवाढीची अपेक्षा असते. जनतेचे लोकप्रतिनिधी शेतकरी प्रश्नावर किती बोलतात, हे पाहणे आता मनोरंजक ठरणार आहे. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांवर जीव ओवाळणारे पुढारी शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणते निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.देशात शेतकऱ्यांचे ‘अच्छे दिन’ आणू असे म्हणाणाऱ्या मोदी सरकारनेही तोकडा कापूस दर जाहीर करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे सातत्याने दुष्काळाशी सामना करणारा शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. यासाठी सरकारने योग्य पाऊल उचलून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.