कृषी कंपन्या स्थापन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग

कृषी कंपन्यांचे प्रत्येकी दोन लाख याप्रमाणे १० लाखांचा निधी अडवून ठेवला. त्यामुळे लाखोंची यंत्रसामग्री धुळखात पडली आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्पासाठी वीज पुरवठाच नाहीलाखोंची यंत्रसामग्री धुळखात

राजेश मडावीलोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर: जागतिक बँक अर्थसहाय्य व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातंर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पाच कृषी कंपन्यांनी शेतमालाच्या क्लिनिंग व ग्रीडींग प्रकल्पासाठी यंत्रसामुग्री खरेदी केली. प्रकल्पाचा २५ टक्के आर्थिक वाटाही उचलला. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने या कंपन्यांना वीज पुरवठा करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने दोन हजार शेतकरी कुटुंबांचा हिरमोड झाला आहे. कृषी कंपन्यांचे प्रत्येकी दोन लाख याप्रमाणे १० लाखांचा निधी अडवून ठेवला. त्यामुळे लाखोंची यंत्रसामग्री धुळखात पडली आहे.जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषीपुरक व्यवसायातून आर्थिक स्वावलंबी होता यावे, याकरिता राज्य शासनाने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पातंर्गत मूल तालुक्यात तीन व सिंदेवाही तालुक्यात दोन अशा पाच कृषी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी १८ लाखांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यातील ७५ टक्के वाटा शासन व २५ टक्के शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उचलला. कंपन्या स्थापन करताना शेतकऱ्यांनी सुमारे ५० ते ७५ गावांतील शेतकऱ्यांना भागीदार केले. प्रत्येक कंपनीशी ४०० ते ५०० शेतकरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या जुळले आहेत. कंपन्या पंजीबद्ध करून प्रकल्पासाठी लागणारा २५ टक्के म्हणजे ४.५ लाखांचा आर्थिक वाटा शेतकऱ्यांनी उचलला होता. पाचही कंपन्यांनी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यापूर्वी टिनशेड अथवा इमारतीचे बांधकामही पूर्ण केले. त्यानंतर शेतमालाचे क्लिनिंग व ग्रिडींग करण्याची यंत्रसामग्री विकत घेतली. पण, प्रकल्पाला वीज पुरवठा नसल्याने यंत्रे धुळखात पडली आहेत.केवळ बैठकांचा फार्सजिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयात १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. दरम्यान, विजेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, केवळ बैठकांचा फार्स सुरू आहे. मात्र, हा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. त्यामुळे भागधारक शेतकरीही अस्वस्थ झाले आहेत.