पीक विमा योजनेतील त्रुटींनी शेतकरी निराश

विमा नुकसान भरपाईसाठी व्यक्तिगत शेतकºयाऐवजी परिमंडळ हे विमा एकक ठरविण्यात आले आहे. परिमंडळातील पिकाचे सरासरी उत्पादन, परिमंडळाचे उबंरठा उत्पादन व परिमंडळातील सरासरी नुकसान यानुसार भरपाई ठरविण्याची पध्दत स्वीकारण्यात आली आहे. एका परिमंडळामध्ये परस्पर अतिविशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या आठ-दहा गावांचा समावेश असल्याने व्यक्तिगत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान या पद्धतीत नोंदविणे अशक्य होते.

ठळक मुद्देविम्याचे वास्तव : त्रुटींमुळे मिळतो शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला

राजेश मडावी।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. परंतु, या योजनेतील त्रुटी दूर न झाल्याने शेकडो शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतात. शिवाय, मोबदलाही अत्यल्प प्रमाणात मिळतो. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी विम्याच्या कक्षेत यावेत आणि मोबदल्याचे प्रमाण वाढावे, याकरिता शासनाने पीक विमा योजनेत तातडीने न्यायपूर्ण बदल करण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.विमा नुकसान भरपाईसाठी व्यक्तिगत शेतकऱ्याऐवजी परिमंडळ हे विमा एकक ठरविण्यात आले आहे. परिमंडळातील पिकाचे सरासरी उत्पादन, परिमंडळाचे उबंरठा उत्पादन व परिमंडळातील सरासरी नुकसान यानुसार भरपाई ठरविण्याची पध्दत स्वीकारण्यात आली आहे. एका परिमंडळामध्ये परस्पर अतिविशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या आठ-दहा गावांचा समावेश असल्याने व्यक्तिगत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान या पद्धतीत नोंदविणे अशक्य होते. परिणामी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असून विमा हप्ता व्यक्तिगत पातळीवरील सुरू केल्यास लाभार्थ्यांची संख्या वाढेल. किमान गाव हे कार्यक्षेत्र ठरविले तरी काही प्रमाणात अन्याय कमी होऊ शकेल, असा दावा अभ्यासू शेतकऱ्यांनी केला आहे. हवामानाधारित पीकविमा योजनेत फळपिकांच्या बहर व फळधारणा काळात पाऊ स, उष्णता व आर्द्रता या घटकांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण पुरविले जाते. परिमंडळात सुमारे आठ दहा गावे मिळून एक हवामान मापन यंत्रणा असते. बरेचदा यंत्रणा दहा गावे मिळून एकच हवामान मापन यंत्रणेद्वारे सर्वेक्षण केल्या जाते. परंतु, ही यंत्रणा नादुरूस्त असते. पाऊ स, उष्णता व आर्द्रता हे घटक प्रत्येक गाव व शिवारनिहाय वेगवेगळे असतात. शेतकऱ्यांच्या बागेतील हवामानाच्या पिकांवरील परिणामाची नोंद सदर पध्दतीत होत नाही. परिमंडळाऐवजी गाव विमाक्षेत्र घोषित करून व नुकसान निश्चितीचे परिमाण ठरविण्याची गरज आहेबाजारभावाकडे दुर्लक्षशेतमाल निघाल्यानंतर बाजारभावाच्या चढ-उतार कसा आहे, याचा सध्याच्या पीक विमा योजनेत विचार केला जात नाही. विमा योजनेमध्ये क्लेम सेटलमेंट हा घटक महत्त्वाचा असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. शिवाय अल्प भरपाई देणाऱ्या विमा कंपन्यांवर दंड व शिक्षेची तरतूद कठोर नाही. परिणामी, शेतकºयांचे मोठे नुकसान होऊनही विमा कंपन्या हात वर करतातउंबरठा उत्पन्नाबाबत संभ्रमनैसर्गिक आपत्ती व भरपाई ठरविण्यासाठी सात वर्षांतील किंवा आपत्तीची दोन वर्षे वगळून पाच वर्षांतील पीक उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. या सरासरी उत्पादनाची सरासरी काढण्यात येते. सरासरी उत्पादनाला जोखीम स्तराने गुणून त्या परिमंडळाचे उंबरठा उत्पादन किंवा हमी उत्पादन काढण्यात येते. पीक कापणी प्रयोगामध्ये पिकाचे उत्पादन उबंरठा उत्पादनापेक्षा ज्या प्रमाणात कमी भरेल त्या प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली जाते. या पध्दतीमुळे सरासरी उत्पादन व जोखीम स्तर जितका कमी तितका उंबरठा उत्पादन कमी निघते. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीने उत्पादन घटत गेल्याने दर वर्षी सरासरी उत्पादन व पर्यायाने उंबरठा उत्पादन टप्प्याटप्प्याने घटत जाते.प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभावनुकसानीचे सर्वेक्षण करताना आधुनिक तंत्रज्ञान संगणक आज्ञावली, उपकरणे व प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. पीक कापणी प्रयोग जुन्याच पद्धतीने केले जाते. शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ असतो. त्यामुळे काही विमा कंपन्या खोटे पंचनामे तयार करू शकतात. मोबाईल अ‍ॅप रिमोट सेन्सिंग, संगणीकृत पीक नोंदी, गाव हे विमा क्षेत्र व एका सर्व्हे नंबरमध्ये किमान तीन जाहीर व पारदर्शक पीक कापणी प्रयोग केले पाहिजे.जोखीम स्तर वाढवावेयापूर्वी पीक विमा योजनेत जोखीम स्तर ८० ते ९० टक्के होता. त्यात बदल करून ७० टक्क्यांवर करण्यात आले. सरासरी उत्पादनाच्या ७० टक्केच्या खाली जितके कमी उत्पादन झाले तितकीच भरपाई मिळते. सरासरीच्या ७० टक्क्यांवरील ३० टक्के नुकसानीला जोखीम नसल्याने संरक्षण मिळत नाही. पीक पूर्णत: उद्ध्वस्त होऊनही चंद्रपूर जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना १०० ते दीडशे रूपये नुकसान भरपाई मिळाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. यामुळे योजनेतील त्रुटी दूर करून जोखीम स्तर किमान ९० टक्के झाली पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केली आहे.