सक्षमीकरण करणाऱ्या ‘सहयोगिनी’ असहाय

बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धडपड करणाऱ्या जिल्ह्यातील ४० सहयोगिनींच्याच सक्षमीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ : चार महिन्यांपासून मानधन नाहीचंद्रपूर : बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी धडपड करणाऱ्या जिल्ह्यातील ४० सहयोगिनींच्याच सक्षमीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागील चार महिन्यांपासून मानधन बंद झाल्याने कुटुंबाचे पालनपोषण कसे करायचे, अशी आपबिती सहयोगिनींनी पत्रकार परिषदेत कथन केली.महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कूतिक विकास केला जातो. यासाठी सहयोगिनींची मानधन तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. सध्या जिल्ह्यात ४० सहयोगिनी मागील आठ ते दहा वर्षांपासून काम करीत आहेत. मात्र, या विभागांतर्गत राबविण्यात येणारा आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (आय.एफ.ए.डी) तेजस्विनी प्रकल्प मार्च २०१५ पासून बंद झाला. त्यामुळे या सहयोगिनीचे एप्रिल महिन्यांपासून मानधन बंद झाले आहे. मानधन बंद झाल्याने या सहयोगिनींच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे.तेजस्विनी प्रकल्प बंद झाल्याने सहयोगिनींनी स्वत:च्या मानधनासाठी बचत गटाकडून सेवाशुल्काच्या माध्यमातून एक हजार ते दोन हजार चारशे रुपये लोकवाटा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र बचतगटातील महिलांचे आर्थिक उत्पन्न तोकडे असल्याने त्या हजारो रुपये देऊ शकत नाही. त्यामुळे सहयोगिनींनी लोकवाटा जमा करण्याला नकार देऊन काम थांबविण्याची भूमिका घेतली. सहयोगिनींच्या मानधनाच्या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी महामंडळाने या पदासाठी नव्याने अर्ज मागविले आहेत. लोकसंचालित साधन केंद्राच्या नियंत्रणात न ठेवता थेट महामंडळाशी करार करण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात सहयोगिनी किंवा तालुका समन्वयक पदावर सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी सहयोगिनींनी केली आहे. ही मागणी मंजूर न झाल्यास येत्या काळात उपोषण केले जाईल. असा इशारा यावेळी देण्यात आला. पत्रकार परिषदेला योगिता टेंभुर्णे, रज्जू मेंढुलकर, अल्का मेश्राम, आशा जांभुळे, सविता जुनघरे, श्वेता दुर्गे, पंचफुला सहारे, श्रीदेवी शेंडे, जया मेश्राम, वर्षा अवथरेल संगीता ढेंगळे, दुरोलता घोडेस्वार, आशा मेश्राम, ज्योत्सना खोब्रागडे यांची उपस्थिती होती. (स्थानिक प्रतिनिधी)