महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये धावणार विद्युत वाहने

पेट्रोल व डिझेलच्या वारेमाप वापरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. याच अनुषंगाने राज्याच्या महसूल व वनविभागाने महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्येही विद्युत वाहन वापराचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण बचावच्या दृष्टीने पाऊल राज्याच्या महसूल व वन विभागाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : पेट्रोल व डिझेलच्या वारेमाप वापरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. हे प्रदूषण थांबविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटना २०३० पर्यंत विद्युत वाहनाला उत्तेजन देणार आहे. याच अनुषंगाने राज्याच्या महसूल व वनविभागाने महाराष्ट्रातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्येही विद्युत वाहन वापराचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रदूषणावर मात करून पर्यावरण बचावच्या दृष्टीने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने आपल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये पर्यटन व सफारीसाठी विद्युत वाहनांचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे हे विशेष.विद्युत वाहनांमुळे जागतिक स्तरावर व देशांतर्गत पेट्रोलियम पदार्थावरील अवलंबित्व कमी होईल. पर्यायाने कार्बन डायआॅक्साईडचे उत्सर्जन कमी झाल्यास प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय पर्यावरणपूरक स्वस्त इंधन खर्च, वाहनांचा देखभाल खर्चही वाचणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, २०३० पर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघटनाही विद्युत वाहनाला उत्तेजन देणार आहे. हीच बाब लक्षात केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत ‘इलेक्ट्रीक व्हेईकल नेशन’ घडविण्याचा निर्धार केला आहे. ‘नॅशनल इलेक्ट्रीक मोबलीटी प्लॅन’ अंतर्गत केंद्र सरकारने २०२० पर्यंत ६० लाख इलेक्ट्रीक हायब्रीड वाहने रस्त्यावर उतरविण्याचा मानस ठेवला आहे. यासाठी ‘फेम’ या योजनेची सुरुवातही केलेली आहे.महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक स्तरावर विद्युत वाहन व त्यांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन आणि जास्तीत जास्त विद्युत वाहन वापर करणारे स्पर्धात्मक राज्य बनविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धारेण - २०१८’ जाहीर केले आहे. यासोबतच पर्यावरण पूरक पर्यटन राबविण्याकरिता राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन विद्युत वाहनांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशा असणार नियम व अटीआरटीओकडून मान्यताप्राप्त विद्युत वाहन उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी नोंदणीकृत जुन्या पेट्रोल वा डिझेल वाहनांऐवजी विद्युत वाहन वापर करावयाचा आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने मंजूर केलेल्या धारण क्षमता मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही ही काळजी घ्यायची आहे.व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व संरक्षित क्षेत्रातून पुनर्वसित गावातील ग्रामस्थांच्या मालकीचे व त्यांच्याकडून चालविण्यात येणाऱ्या विद्युत वाहनांना प्रथम प्राधान्य असणार आहे.विद्युत वाहनांचा वापर वाढण्याच्या दृष्टीने वाहनांच्या प्रवेश शुल्कात ५० टक्केपर्यंत सुटही देण्याची बाबही नमुद केली आहे.ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात ६ नोव्हेंबरलाच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते एका विद्युत वाहनाचे उद्घाटन झाले. हे वाहन ताडोबात सफारीसाठी जात आहे. सफारीसाठी विद्युत वाहन वापरात येणारे ताडोबा हे देशातील पहिले व्याघ्र प्रकल्प आहे. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये विद्युत वाहन वापरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही आनंदाची बाब आहे.- एन. आर. प्रवीण, वनसंरक्षक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर.